Dharashiv News Update : माजी राज्यमंत्री आमदार बच्चू कडू (bacchu kadu) यांच्यासह पाच जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये आंदोलन करताना पोलिसांसोबत हूज्जत घातल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून धाराशिव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कडू यांच्यासह अन्य चार आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. आमदार बच्चू कडू यांची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी त्यांना अडीच हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात धाराशिव जिल्हा परिषदेमध्ये नोव्हेंबर 2015 ला आंदोलन करण्यात आले होते. दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेला तीन टक्के निधी खर्च न करण्यात आल्यामुळे त्यांनी हे आंदोलन केले होते. यावेळी कडू यांच्यासह आंदोलक थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात शिरले होते. यामुळे पोलिसांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांसोबत कडू यांनी हुज्जत घातली होती. तसेच त्यांनी अर्वाच्य भाषेत पोलिसांना शिवीगाळ केली, असा आरोप करत या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कडू यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी धाराशिव जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता यांच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये बच्चू कडू यांच्यासह प्रहार संघटनेचे जिल्हा संघटक बाळासाहेब कसबे, जिल्हाध्यक्ष मयूर काकडे, ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत जाधव, बलराज रणदिवे यांनाही न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. आरोपींच्या वतीने अॅड. जे एस पठाण, अॅड. मिराजी मैदाड, अॅड. संतोष शिंदे, संजय चादरे, यांनी युक्तिवाद केला.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीला सातत्याने गैरहजर राहिल्याने धाराशिव कोर्टाने मागील वर्षी बच्चू कडू यांना खडेबोल सुनावले होते. शिवाय पाच हजार रूपयांचा दंड देखील सुनावला होता. याबरोबरच त्यावेळी गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देखील सुनावली होती. मात्र, त्याच दिवशी तातडीने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत बच्चू कडू यांनी ताप्तुरता जामीन मिळवला होता. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी रितसर नियमित जामीनासाठीही अर्ज केला होता. ज्यावर सुनावणी घेत न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी 21 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात कडू यांना 15 हजारांच्या जातमुचलक्यासह तितक्याच रकमेच्या हमीदारावर जामीन मंजूर केला होता. तसंच तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देत कोणत्याही साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याचे आदेशही दिले होते.
महत्वाच्या बातम्या