- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे
- बऱ्याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचं सरकार चालवतात
- राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात
- या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत
- मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारी राज्यपालांना वापरता येत नाहीत
- राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करु शकते
- राज्याच्या विधीमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे
- कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना
- राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित
President Rule | राष्ट्रपती राजवट लागणे हे दुर्दैवी, स्थिर सरकार मिळेल ही अपेक्षा : देवेंद्र फडणवीस
एबीपी माझा वेब टीम | 12 Nov 2019 09:00 PM (IST)
राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे राज्यात होणार्या गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होईल. सरकारचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित होईल आणि त्यातून पर्यायाने जनतेचीच गैरसोय होते, देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई : राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रक जारी करुन प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यातील जनतेने अतिशय सुस्पष्ट जनादेश दिलेला असताना सुद्धा महाराष्ट्रात कोणतेही सरकार स्थापन न होणे आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागण्याचा प्रसंग राज्यावर ओढवणे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मात्र, लवकरच राज्याला स्थिर सरकार प्राप्त होईल, अशी आपण अपेक्षा व्यक्त करतो, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. विधानसभा निवडणुकीत अतिशय सुस्पष्ट जनादेश महायुतीला मिळाला होता. मात्र राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे आपल्याला राष्ट्रपती राजवटीला सामोरं जावं लागलं. आज राज्यापुढे अनेक प्रश्न आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अवकाळी पावसाने आपला बळीराजा संकटात आहे, अशी काळजी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे राज्यात होणार्या गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होईल. सरकारचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित होईल आणि त्यातून पर्यायाने जनतेचीच गैरसोय होते. म्हणूनच माझी अपेक्षा आहे की, सर्वच पक्ष या स्थितीचा गांभीर्याने विचार करतील आणि राज्याला स्थिर सरकार लवकरच मिळेल, अशी आपण अपेक्षा करतो, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो?