औरंगाबाद: मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी वॉटर ग्रिड योजना बंद करण्याचा घाट सध्याच्या आघाडी सरकारने घातला असून ठाकरे सरकार मराठवाड्याच्या मुळावर उठल्याचा आरोप माजी पाणीपुरवठा मंत्री भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केलाय. या संबंधी त्यांनी राज्यपालांना एक पत्र लिहलं आहे.
माजी मंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले की, "मराठवाड्यातील उद्योगाला शेतीला आणि सर्वसामान्य जनतेला पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाणार होती. परंतु आता ही योजना बंद केल्यामुळे मराठवाड्याचा दुष्काळ पूर्णपणे संपविण्याचे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना बंद करुन मराठवाड्याच्या जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत."
दरम्यान आघाडी सरकारने एक वर्षांपासून या योजनेच्या निविदा गुंडाळून ठेवल्याने ही योजना बंद केली जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं असा आरोप करत लोणीकरांनी थेट राज्यपालांना पत्र लिहिलंय.
मराठवाड्याला पाणी देणारी ही अभिनव योजना ठाकरे सरकारनं जुजबी कारण दाखवत गुंडाळली असून कामाच्या निविदा थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. केवळ राजकीय द्वेषापोटी सरकारनं जनतेच्या तोंडाशी आलेलं पाणी थांबवण्याचं महापाप महाविकास आघाडी सरकारनं केलं असल्याच लोणीकरांनी सांगितलं. लोणीकरांनी राज्यपालांना लिहलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्र्यांना कडक शब्दात सूचना करावी अशी विनंती केलीय.
काय आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना?
मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशानं इस्त्राईलच्या कंपनीमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन या योजनेचे जिल्हानिहाय टेंडर काढण्यात आलं होतं. त्यामध्ये औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांचे टेंडर प्रसिद्ध झालं होतं तर परभणी, हिंगोली व नांदेड या तीन जिल्ह्याचे टेंडर पूर्णपणे तयार होतं. या योजनेसाठी आवश्यक 20 हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्च मंजुर झाला होता .
मराठवाड्यात एकूण 11 मोठी धरणे बंद जलवाहिनीच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा होईल असा अराखडा तयार करण्यात आला होता. या योजनेत 1,330 लांब मुख्य जलवाहिनी आहे . तसेच 3,220 किमी जलवाहिनी प्रत्येक तालूक्यात पाणी देण्यासाठी होती . योजनेच्या एकूण खर्चापैकी 10,595 कोटीच्या पहिला टप्प्यातील आर्थिक तरतूद मंजुर करण्यात आली होती. या योजनेत पिण्याचे पाणी, शेती आणि उदयोगाला लागणारे पाणी पुरवण्याचे नियोजन होतं.
महत्वाच्या बातम्या: