नागपूर : राज्य सरकार आपल्या अपयशाचं खापर मोदींवर फोडत असून राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आणि मराठा आरक्षण गेल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. तुम्हाला जमत नसेल तर आमच्या हाती सत्ता द्या, चार महिन्यात आरक्षण देतो नाहीतर राजकीय संन्यास घेतो असं आव्हान देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारला दिलं आहे. 50 टक्क्यावरीलही आरक्षण आम्ही वाचवलं होतं,पण ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेलं असंही ते म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या वतीनं राज्यभरात जेलभरो आंदोलन सुरु आहे. नागपुरात व्हरायटी चौकात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्य सरकारने एक मागासवर्गीय आयोग नेमायचा होता आणि या आयोगाला इंम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी एक एजन्सी नेमायची होती. त्यानंतर ते एका अॅफिडेव्हीटच्या माध्यमातून न्यायालयात सादर करायचं होतं. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या आतलं सगळं आरक्षण वाचलं असतं. या सरकारने 15 महिने अॅफिडेव्हिटच सादर केलं नाही. यासाठी सात वेळा तारखा घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रातलं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं. याला केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे."
देशाच्या प्रत्येक राज्यात ओबीसींचे आरक्षण असताना राज्यातच का नाही असा सवाल देवेंद्र फडणवीसांनी केला. राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच 15 महिने वेळकाढूपणा केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे भविष्यात ओबीसींना आरक्षणापासू वंचित ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे असंही ते म्हणाले. ओबीसी प्रकरणातील याचिकाकर्ता हा काँग्रेसशी संबंधित असल्याचा आरोपही देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.
ओबीसींचे आरक्षण परत आणू शकलो नाही तर मी राजकारणातून सन्यास घेईन असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी मोर्चे काढण्यापेक्षा ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, त्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून आम्ही मदत करु असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या :