मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीच्या दंड माफ प्रकरणावरुन भाजप आक्रमक झाली आहे. सरनाईक यांच्या ठाण्यातील इमारतीचा दंड माफ करण्याचा निर्णय कालच्या  मंत्रिमंडळबैठकीत घेण्यात आला होता.  या निर्णयाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने विरोध केला होता. तरीही राज्य सरकारने मंत्रीमंडळ  बैठकीत निर्णय घेतला. त्यामुळे या विरोधात भाजपनेविरोध करत महाविकास आघाडी सरकारवर  जोरदार टीका केली आहे. 


शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील पोखरण रोड क्रमांक 1 येथे उभारलेल्या छाबय्याविहंग गार्डन प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण ठाणे महानगरपालिकेने 2008 मध्ये या कंपनीला दंड ठोठावला होता. आणि आता राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन हा दंड माफ केला आहे. 


अनधिकृत बांधकामाचा ठपका ठेवत ठाणे महानगरपालिकेने प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला तीनकोटी 33 लाख दंड ठोठावला होता. यापैकी या कंपनीने 25 लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित तीन कोटी आठ लाखांची रक्कम व त्यावरील 18 टक्के दराने व्याजाची एक कोटी 25 लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून बाकी होती.  मात्र  एकूण  21 कोटी रक्कम होत असल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केलाय.


काय आहे वित्त विभागाचा अभिप्राय?



  • सदरचा दंड हा ठाणे महानगर पालिकेचा आर्थिक स्त्रोताचा एक भाग आहे 

  • महानगरपालिकांना विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध केला जात असल्याने महानगरपालिकेचा तोटा हा राज्य शासनाचा आर्थिक तोटा अप्रत्यक्ष भाग आहे.

  • विना परवानगी बांधकाम करण्यात आल्याने अनियमितता आहे. त्याचा दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे 

  • अशी गंभीर अनियमितता होऊ नये यासाठी दाम दुप्पट दंड लावणे योग्य राहील

  • याप्रकरणी दंड माफ केल्यास भविष्यात पूर्वधोरण म्हणून वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.

  • कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे महसूल उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे.

  • तसेच यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे.

  • त्यातच सदर प्रकरणी दंड माफ केल्यास या मार्गाने प्राप्त होणारा महसूल बुडणार आहे.

  •  त्यामुळे ठाणे महापालिकेस प्राप्त होणारी रक्कम माफ केल्यास वित्त विभागाची सहमती देता येणार नाही.

  • त्यामुळे नगर विकास विभागाचा प्रस्तुत प्रस्ताव अमान्य करण्यात यावा.


वित्त विभागाचा हा सरळ आणि स्पष्ट अभिप्राय असतानाही राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतहा प्रस्ताव घेऊन दंड माफ केला आहे. फक्त दंड माफ नाही तर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून महापालिकेला देण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यामुळे आपल्या आमदाराला खूश करण्यासाठी राज्य सरकार आणि नगरविकास विभाग प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे . त्यामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना राज्य सरकार असाच आश्रय देणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :