मुंबई : मुंबईच्या एअर इंडिया कॉलनीतील (Air India Colony) कर्मचा-यांना यंदाच्या गणेशोत्सवापर्यंत (Ganeshosthav) घरे रिकामी करण्याची मुदत हायकोर्टानं दिली आहे. एअर इंडिया कॉलनीतील कर्मचाऱ्यांना प्रशासनानं घरं खाली करण्याकरता बाजवलेल्या नोटीस विरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं ही याचिका कर्मचा-यांना कोणताही दिर्घकालीन दिलासा न देता निकाली काढली. केवळ आगामी गणेशोत्सव पाहता एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना 24 सप्टेंबरपर्यंत घराबाहेर काढू नका असे आदेश हायकोर्टानं केंद्र सरकार तसेच एअर इंडिया प्रशासनाला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सांताक्रुझ येथील 'कलिना कॅम्प' मधील राहती घरं रिकामी करण्यासाठी एअर इंडियानं मे महिन्यात सुमारे 1600 कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याची डेडलाईन देण्यात आली होती, त्यापूर्वी जर घर रिकामी केलं नाही तर 15 लाख रुपये भाड्यासह दंड म्हणून आकारले जातील अशी तंबी देण्यात आली होती. या नोटीस विरोधात एव्हिएशन इंडिस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड, एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज युनियन आणि ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनिअर्स असोसिएशन या तीन संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
गेल्या सुनावणीवेळी घरे रिकामी करण्याच्या नोटिशीविरोधात औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागत या वादावर तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना केली होती. त्यावर वाद निकाली निघेपर्यंत कारवाई न करण्याची हमी कंपनीने दिल्यास लवादाकडे दाद मागण्यास आम्ही तयार असल्याचं या संघटनांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर खंडपीठानं त्यावर केंद्र सरकार व एअर इंडियाला प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार व एअर इंडियाने माहिती देताना न्यायालयाला सांगितले की, एअर इंडिया कॉलनीतील कर्मचाऱ्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही. खंडपीठाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेत या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं हा निकाल जाहीर केला.
मुंबईत गणेश चतुर्थी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांवर राहती घरं रिकामी करण्याची सक्ती केंद्र सरकार तसेच एअर इंडिया प्रशासनानं 24 सप्टेंबरपर्यंत करू नये. ही मुदत उलटून गेल्यावर प्रशासनाला पब्लिक प्रॉपर्टी ऍक्ट कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा असेल. दरम्यान कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असून त्यांच्या मागण्या व समस्या त्यांनी लवादाकडे मांडाव्यात असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलेलं आहे.