कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघ मल्टिस्टेट करण्याचा निर्णय खुद्द सत्ताधारी गटानेच रद्द केला आहे. गोकुळचे सत्ताधारी संचालक रवींद्र आपटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे सतेज पाटील यांचं 'आमचं ठरलंय आता गोकुळ उरलंय' हे सर्वसाधारण सभेआधीच सत्यात उतरलं आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) सर्वसाधारण सभा बुधवारी होणार आहे. त्यापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला.


महादेव महाडिक गटाची सध्या गोकुळवर सत्ता आहे. त्यांनीच गोकुळ मल्टिस्टेट करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या सर्वसाधारण सभेत यावरुन खूप रणकंदन माजलं होतं. त्यामुळे 30 तारखेला होणाऱ्या सभेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र त्याआधीच गोकुळच्या सभेतील महत्त्वाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. त्यामुळे लढाई आधीच सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके गटाने बाजी मारल्याच दिसून येतं आहे.

'गोकुळ'च्या सभेत तुफान राडा, खुर्ची भिरकावून मारहाण

मल्टिस्टेट म्हणजे काय?

- मल्टिस्टेट म्हणजे इतर राज्यात आपल्या संस्थेचा विस्तार करणे

- सहकार कायदा कलम 81 आणि 82 नुसार राज्य सरकारचे नियंत्रण निघून जातं

- केंद्राच्या अधिपत्याखाली संस्था जात असल्याने संचालकांना मुक्त कारभार करता येतो

- त्यामुळे संस्थेच्या सभासदांच्या हक्कावर मर्यादा येण्याची शक्यता अधिक असते

- चुकीचा कारभार केला तर राज्य सरकारला संस्थेवर प्रशासक नेमता येत नाही किंवा कोणतीही कारवाई करता येत नाही

लोकसभेत राष्ट्रवादीला फटका
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मल्टिस्टेट निर्णयाचा फटका बसला होता. दूध उत्पादक मल्टिस्टेटच्या विरोधात असतील तर मी त्यांच्यासोबत आहे, अशी भूमिका माजी आमदार अरुण डोंगळे यांनी घेतली होती. मात्र गोकुळचे नेते पी. एन. पाटील आणि माजी आमदार महादेव महाडिक यांनी मल्टिस्टेटमुळे दूध संघ खासगी होणार नसून तो दूध उत्पादकांचा राहिल, असा दावा केला होता. परंतु यंदाच्या सर्वसाधारण सभेआधीच हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

गोकुळचे संचालक रवींद्र आपटे यांचं निवेदन


बाजारपेठेतील गोकुळची विश्वासार्हता, त्यामुळे निर्माण झालेली दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनाची वाढती मागणी यासाठी दुधाचे संकलन वाढवण्याची आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे केलं तरच भविष्यकाळात शेतकऱ्यांच्या दुधाला अधिक चांगला दर देता येणार आहे. या सर्वांचा विचार करुन आपण गोकुळ मल्टिस्टेट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. असं असलं तरी तरीही मल्टिस्टेटविषयी दूध उत्पादक शेतकरी आणि संस्थांच्या भावना लक्षात घेऊन सेंट्रल रजिस्टारकडे नोंदणीकरता पाठवलेला मल्टिस्टेटचा प्रस्तावर सध्या रद्द करण्यात येत आहे.