मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात आता मुंबई पोलिसांच्या हाती काहीच उरलेलं नाही, सर्वोच्च न्यायालयानं बिहार पोलिसांनी आयपीसी कलम 306 अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे मुंबई पोलिसांना सीआरपीसी कलम 174 अंतर्गत असलेले अधिकार तितकेसे परिणामकारक ठरत नाहीत. जरी मुंबई पोलिसांनी आपली चौकशी पुढे चालू ठेवली तरी पुढे त्याचं करणार काय? असं जेष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी एबीपी माझाशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.
निकम म्हणाले, आजवरच्या सर्वसाधारण प्रथेनुसार आणि कायद्यातील तरतूदींनुसार जिथं गुन्हा घडतो तिथंच त्याची नोंद होते, तिथलीच यंत्रणा त्याचा तपास करते, आणि तिथल्याच कोर्टात तो खटला चालतो. मात्र सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात तसं झालं नाही. गुन्हा घडला मुंबईत, तक्रार दाखल झाली बिहारमध्ये आणि तपास गेला सीबीआयकडे.
कसा असेल सीबीआयचा तपास ?
सर्वसामान्य पद्धतीनुसार सीबीआयचं पथक सुशांतच्या घरी घटनास्थळाला भेट देईल. मुंबई पोलिसांना त्यांनी आजवर केलेल्या चौकशीची सारी कागदपत्र, जबाब, नोंदी आदी सीबीआयला सोपवावी लागतील. कदाचित सीबीआय आत्महत्येच्या घटनेचं त्याठिकाणी नाट्यरूपांतर करून पाहण्याचीही शक्यता आहे, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले आहेत.
का आहे सुशांत प्रकरणाचा निकाल ऐतिहासिक ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल इतर प्रकरणांत दाखला म्हणून वापरता येणार नाही, असं या निकालात स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील पोलिसांनी आपापसातले संबंध अधिक ताणू नयेत, अथवा महाराष्ट्रातील गुन्हेगारांना परदेशात पळून जाण्याची गरजचं वाटणार नाही. असा टोलाही त्यांनी लगावला. त्यामुळे राजकारण्यांनीही हा विषय आता इथंच संपवावा त्याचं उगाच राजकारण करू नये, जेणेकरून या प्रकरणातील ख-या गुन्हेगारांना त्याचा फायदा होईल अशी भावना अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे.