औरंगाबाद : सिडको बोर्डाच्या जागरूकतेमुळं औरंगाबादेत सिडकोचे 1 हजार कोटी वाचले हे जरी खरं असलं तरी, नक्की हा सगळा प्रकार कुणासाठी सुरु होता. अधिकारी नक्की कुणाच्यातरी फायद्यासाठी सगळा खटाटोप करीत होते का असे अनेक प्रश्न आहेत. कारण 221 कोटीमध्ये 14 हेक्टर जमिनी ज्या शेतकऱ्यांची खरेदी करणार होते ते आहेत तरी कोण? असे अनेक प्रश्न समोर आले आहे.
औरंगाबादेत सिडकोनं 14.135 हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यासाठी तब्बल 221.74 कोटी खर्च दाखवला होता. औरंगाबादेत हा सगळा प्रकार घडल्यानंतर सिडको बोर्डानं याची चौकशी केली आणि यात मोठं नुकसान होत असल्याच सांगत हा प्रोजेक्टच रद्द केला. हा प्रोजेक्ट रद्द करताना ,सिडकोच्या तत्कालीन एमडी यांनी स्थानिक अधिका-यांवर ताशेरे सुद्दा ओढले आणि त्याची चौकशी सुद्धा करावी असे सिडको बोर्डानं अहवालात म्हटले आहे. या संबंधितच नक्की कुणाच्या या जमिनी आहेत, आणि कोण आहेत हे शेतकरी याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. तेव्हा या 14.135 हेक्टर जमिनीचे मालक(शेतकरी) हे 35 जण असल्याचं पुढं आलंय. 35 शेतकऱ्यांची नावं आहेत त्यात उद्योजक, आणि राजकारणाशी संबंधीत लोक असल्याचं पुढं आलं आहे, चार कुटूंबातच ही सगळी जमिन विभागली गेली आहे. पित्ती, दर्डा, भंडारी यांच्याकडेच यातील बहुतांश जमिन आहे, यातील काही लोक मोठ्या उद्योगाशी संबंधित आहेत.
या प्रकल्पासाठी 119 एक्कर जागेचं नोटिफिकेशन करताना सिडकोला आलेल्या 372 कोटी पैकी एकाच प्रकल्पात 98 हेक्टर जमिनीसाठी 83 कोटीचा निधी ठेवण्यात आला. 20 हेक्टर जमिनीसाठी तब्बल 221 कोटी ठेवण्यात आले तर 1.84 हेक्टर जमिनीसाठी 20 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आणि केवळ 221 कोटी रुपयांमध्ये 14 हेक्टर जमीन अधिग्रहण करण्याचं ठरवलं. सिडको एमडीच्या रिपोर्टमध्ये 221 कोटीमध्ये केवळ 14 हेक्टर जमीन अधिग्रहवावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्या बरोबरच याच प्रकल्पात पूर्वी 83 कोटीमध्ये 98 हेक्टर जमिनीचे नोटीफिकेशन काढलं आहे. त्याच वेळी या जमिनीचं नोटिफिकेशन का काढलं नाही हा ही प्रश्न आहेच.
दरम्यान याबाबत सिकडोच्या तत्कालीन प्रशासकांपैकी एक प्रशासक असलेले मधुकर आर्दंड यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, घोटाळा झालाचं नाही, जे केलं ते सिडको मुख्याल्याच्या परवानगीनं असं त्याचं म्हणणं आहे, रेडी रेकनर दर का वाढवले या बाबत ते काम सिडको करीतच नाही असं अधिका-यांच म्हणणं आहे. औरंगाबाद सारख्या शहरात 14.135 हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यासाठी तब्बल 221.74 कोटी ते ही पाच-सात वर्षांआधी ही गोष्टच मुळात पचण्यासारखी नाही. प्रकरण कोर्टात गेल्यावर सुद्दा हा मुळ मुद्दा सिडको औरंगाबाद कमीटीनं दडवून ठेवला आणि ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे पैसै तातडीनं मिळावे अशी भूमिका घेतली. यातून सिडकोचे मोठे नुकसान होणार होते तरीसुद्दा सिडको कमिटी औरंगाबादची ही शिफारस धक्कादायक होत .यावर सिडको बोर्डानं तीव्र आक्षेप घेतला, हा प्रकार गंभीर असल्याचा ठपका ठेवत सिडकोचे औरंगाबाद प्रशासकांची ही मोठी चुक असल्यातं सिडको बोर्डानं मांडलं. आता सिडकोच्या अवहालानंतरच सगळं प्रकार समोर आल्यावर हा व्यवहार थांबलाय, मात्र तरी सुद्धा या प्रकरणाची चौकशी करून नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी, आणि कोण कोण यासाठी झटत होतं, याची सगळीच चौकशी करण्याची गरज आहे.
संबंधित बातम्या :