पुणे : कोरोनावरील लसीच्या दोन डोसमधील अंतर सोळा आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु दोन डोसमधील अंतर सोळा आठवड्यांपर्यंत वाढवल्यास त्याचे परिणाम काय होतील आणि पहिल्या डोसची परिणामकारकता किती राहील याबाबत कोणत्याही ट्रायल्स झालेल्या नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार उप समितीने दोन डोसमधील अंतर जास्तीत जास्त 12 आठवडे ठेवण्याचा सल्ला दिला होता असं या समितीतील सदस्य डॉक्टर मोहन गुप्ते यांनी म्हटलं आहे. या समितीतील तीन शास्त्रज्ञांनी दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यास आपण संमती दिलेली नाही, असं डॉक्टर गुप्ते यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले डॉक्टर
कोरोनावरील लसीच्या दोन डोसमधील अंतर जास्तीत जास्त 12 आठवडे असावे अशी शिफारस केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार उपसमितीने केली होती. मात्र वर्कींग ग्रुपने आणि सरकारने हे अंतर 16 आठवडे करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्याकडे कोरोनावरील लसीच्या दोन डोसमधील अंतर जास्तीत जास्त सहा ते आठ आठवडे असावं याच्या ट्रायल्सचेच रिझल्ट आहेत. इतर देशांकडे देखील दोन डोसमधील अंतर जास्तीत जास्त 12 आठवडे ठेऊन केलेल्या ट्रायल्सचेच रिझल्ट आहेत. दोन डोसमधील अंतर 16 आठवडे ठेवल्यावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास अद्याप कुठेच झालेला नाही. इंग्लंड आणि अमेरिकेत दोन डोसमधील अंतर जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांपर्यंत आहे कारण त्यांच्याकडे आठ आठवड्यांपर्यंतच्या ट्रायल्सचे निष्कर्ष आहेत, असं गुप्ते म्हणाले.
या समितीचे प्रमुख डॉक्टर एन के अरोरा यांनी दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णयाला शास्त्रीय आधार म्हटलंय. जगभरात कोरोना विषाणूंनी बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या शरीरात अँटीबॉडीज या चार महिन्यांपर्यंत आढळून आल्याचं डॉक्टर एमके अरोरा यांनी म्हटलंय. परंतु डॉक्टर मोहन गुप्ते यांच्यामते लसीच्या पहिला डोसची परिणामकारकता तपासण्यासाठी अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे. दोन डोसमधील अंतर 16 आठवडे ठेवलं तर लसीची परिणामकारकता किती राहते याचा अभ्यास जगात कुठेही झालेला नाही. आतापर्यंत दोन लसींमधील अंतर बारा आठवडे राहिल्यास लसीची परिणामकारकता आढळते याचा अभ्यास झालाय. मात्र भारतात लसींचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असल्यामुळे 2 लसींच्या डोस मधील अंतर वाढवणं भाग पडले आतापर्यंत भारतात 25 कोटी लोकांना देण्यात आली आहे. त्यापैकी 75 टक्के लोकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आले आहे. त्यामुळे अठरा वर्षांच्या पुढील मोठ्या लोकसंख्येला लस देणं हे मोठं आव्हान भारतासमोर आहे.
सगळ्या लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी भारताला 175 ते 180 कोटी लसीचे डोस लागणार आहेत. मात्र हे लसीकरण करताना पहिला डोस देण्याला प्राधान्य द्यायचं की ज्येष्ठ नागरिकांना दुसरा दोष देऊन त्यांना सुरक्षित करायचं या बद्दलचा निर्णय सरकारला करावा लागणार आहे.अर्थात काही राज्यांची याबाबत वेगवेगळी भूमिका आहे. त्यामुळे प्राधान्य नक्की कोणाला द्यायचं याबाबत केंद्र सरकारकडून ठोस निर्णय आणि निर्देश लागू केले जाण्याची गरज आहे. कारण लसीच्या दोन डोसमधील अंतर सोळा आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातून याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत.
आपल्या देशातील लोकसंख्या आणि लसीची एकूण उपलब्धता पाहता यानंतर वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही असं एका बाजूचे म्हणणे आहे. तर लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवताना त्यासाठी शास्त्रीय आधार असावा, ट्रायल्सच्या रिझल्टवर आधारीतच निर्णय घेतले जावेत असं दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे आहे. मुळात हा वाद सुरू होण्याला कारण आहे ते देशातील लसीचा तुटवडा. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत देशातील सर्वांना लस दिली जाईल असं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलेय. मात्र लसीच्या उपलब्धतेचे प्रमाण पाहता हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण आहे. अशावेळी उपलब्ध लस ही ज्येष्ठ नागरिकांच्या दुसऱ्या डोससाठी किती प्रमाणात वापरायची आणि ज्यांचं लसीकरण झालं नाही अशा ज्येष्ठ नागरिकांना पहिला डोस देण्यासाठी किती प्रमाणात लसीचा उपयोग करायचा याचं संतुलन राखण्याची गरज आहे.