मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या देशातील सर्वात मोठं स्मारकाचं भूमिपूजन  करण्यात आलं. त्या स्मारकासाठी जे ऑफिस तयार करण्यात आलं आहे. ते ऑफिस केवळ देखभाली अभावी पुर्णपणे उद्धवस्त झालं असल्याचं समोर आलं आहे. ही बाब नुकतीच शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी समोर आणली आहे. या ऑफिसमध्ये तयार करण्यात आलेला कॉन्फरन्स हॉल, शिवस्मारक कृती समितीचे अध्यक्ष यांचे दालन, स्वीय सहायक यांचं दालन याची पूर्णपणे दुरवस्था झाली आहे. जर हे ऑफिस पुन्हा उभारलं नाही तर आम्हाला सरकार विरोधात आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला आहे.


याबाबत अधिक माहिती देताना विनायक मेटे म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठं स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं तयार करण्यात येत आहे. सध्या या स्मारकाचं काम कोर्टात सुनावणी सुरू असल्यामुळे  थांबलं आहे. त्यामुळे सरकार आल्यापासून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी याकडे लक्ष देखील दिलं नाही. हे ऑफिस पूर्णपणे उध्वस्त झालं आहे. जर याबाबत सरकारने हालचाल केली नाही तर मात्र आम्हांला मोठं आंदोलन उभं करावं लागेल. कुलाब्यातील शिवस्मारकाच्या ऑफिसला गळती लागली असून त्याची दुरावस्था झाली आहे. विनायक मेटे यांनी आज कुलाबा कफ परेड येथे जाऊन शिवस्मारकाच्या कार्यालयाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सरकारला हा इशारा दिला. मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाच्या ऑफिसची आघाडी सरकारमुळे दुरावस्था झाली आहे. दीड वर्षात आघाडीचा एकही नेता या ऑफिसची पाहणी करण्यासाठी फिरकला नाही. ऑफिसला गळती लागली आहे. पडझड सुरू आहे. कार्यालयात काहीच शिल्लक राहिलं नाही. हे कार्यालय सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताब्यात असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या विभागाचे प्रमुख आहेत. मात्र, त्यांचंच या कार्यालयाकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशी टीका विनायक मेटे यांनी केली. ठाकरे-चव्हाणच याला जबाबदार आहेत.


या कार्यालयाप्रमाणेच शिवस्मारकाचंही काहीही झालेलं नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गड-किल्ल्यांची माहिती मागवण्याचे काम सुरू केलं आहे. ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण स्मारकासाठी काहीच हालचाल सरकारकडून झालेली नाही. या सरकारला केवळ मते हवी आहेत. त्यांना स्मारकाच्या कामाचं काहीही पडलेलं नाही. याला मुख्यमंत्री ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाणच जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारला थोडी जरी चाड असेल तर त्यांनी शिवस्मारकाचं काम पूर्ण करावं. मोदी सरकारने स्मारकाचं भूमिपूजन केलं म्हणून या कामात रस नाही का? की त्याचा राग आहे? सरकारने काम सुरू केलं नाही तर आम्ही कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कोणी आडवं आलं तर त्याला आडवं करण्याची आमची तयारी आहे, असं सांगतानाच स्मारकाचं काम वेळेत सुरू झालं नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.