शिर्डी : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून महामंडळ व देवस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नेमणूक अजूनही जाहीर झाला नाहीत. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ जाहीर होणार असून अजूनही अधिकृत नावे जाहीर झाली नाहीत. मात्र संभाव्य पदाधिकारी व विश्वस्तांची यादी सोशल मीडियातून समोर आल्यानंतर यातील अनेक नावांमुळे पुन्हा एकदा विश्वस्त मंडळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले तर नवल वाटायला नको.


गेल्या 4 वर्षांपासून साईबाबा संस्थानचा कारभार औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीकडून सुरू असून शिर्डीतील स्थानिक ग्रामस्थ उत्तमराव शेळके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने विश्वस्त मंडळ नेमण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्या. महाविकास आघाडीत असलेल्या तिन्ही पक्षांच्या समन्वय बैठकीत शिर्डी राष्ट्रवादीला तर पंढरपूर काँग्रेसला देण्यावर शिक्कामोर्तबही झाले आणि शिर्डी संस्थानच्या संभाव्य विश्वस्त मंडळाची यादी सोशल मीडियातून व्हायरल झाली. मात्र याच यादीतील अध्यक्ष आशुतोष काळे यांच्यासह अनेक नावावर आक्षेप घेण्यात येत असून स्थानिकांना डावलल्यामुळे स्थानिक शिवसेनेतही नाराजी पसरत आहे. 


संभाव्य यादीतील अध्यक्ष म्हणून चर्चेत असलेल्या पहिल्या व्यक्तीच्या नावावर  दारू विक्रीचा कारखाना आहे. तर दुसऱ्या नंबरची व्यक्ती सुद्धा मागील विश्वस्त मंडळात एकही बैठकीला हजर न राहिल्यानं त्यांचं विश्वस्त पद रद्द झाले असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी नाव न घेता केली. याशिवाय यादीतील अनेक जनावर गुन्हे दाखल असून लवकरच पुराव्यासह सगळं समोर आणणार असल्याचं स्पष्ट केलं असून जर शासन कचरा गोळा करणार असेल तर स्वच्छता अभियान राबवावे लागेल, असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिलाय.


शिर्डी साई संस्थान विश्वस्तपदी शिर्डीला प्राधान्य द्या, सर्वपक्षीय ग्रामस्थांची मागणी


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी योग्य निर्णय घेतला असला तरी इतर पक्षाच्या जागा कमी करून शिवसेनेला वाढवून दिल्या पाहिजे, अशी मागणी स्थानिक शिवसैनिक करत असून विश्वस्त मंडळात स्थानिक शिवसैनिकांना संधी देण्याची मागणी करतायेत. साईबाबा विश्वस्त मंडळ नेमणुकीबाबत भाजप नेते व शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी सरकारवर टीका केलीय. साईबाबांच्या पवित्र भूमीत विश्वस्त मंडळाचा सावळा गोंधळ सुरू असून हे सरकारच अपयश आहे. यांना जनताही माफ करणार नाही आणि साईबाबा सुद्धा माफ करणार नाही असा टोला विखे यांनी लगावला.


दरम्यान सरकारने विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यासाठी  दोन आठवड्यांची मुदतवाढ घेतली असून संभाव्य यादीतील काही नावे अद्याप फायनल नसून कायदेशीर बाबी तपासून लवकरच विश्वस्त मंडळ जाहीर करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. तर आमच्यात कुठलेही वाद नसल्याचं सुद्धा स्पष्ट करताना यादी विषयी बोलण्यास नकार दिलाय


एकीकडे अनेक वर्षांनंतर विश्वस्त मंडळ येण्याची चिन्हे निर्माण झाली असताना संभाव्य यादीमुळे पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अंतिम यादी प्रसिद्ध होताना संभाव्य यादीतील नावे उडाली तर नवल वाटायला नको.