Ramtek Election 2024 : गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्या जात पडताळणीत प्रकरणावरून चर्चेत आलेल्या महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) आणि काँग्रेसच्या नेत्या रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही (Supreme Court of India) मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाविकास आघाडीकडून (Maha Vikas Aghadi) लोकसभेच्या (Lok Sabha Election 2024) रिंगणात उतरलेल्या आणि जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे उमेदवारी अर्जही बाद ठरलेल्या रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांचे जात पडताळणी समितीने अनुसूचिती जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते.
परिणामी, रश्मी बर्वे यांचे रामटेक लोकसभेचा उमेदवारी अर्ज देखील बाद झाला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेतून रश्मी बर्वेंनी निवडणूक (Lok Sabha Election 2024) लढवण्याची संधी मिळवावी, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं (High Court) समितीच्या निर्णयाला स्थगती दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला होता. मात्र जात पडताळणी समितीने अनुसूचिती जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. तो समितीचा निर्णय न्यायालयात आज रद्द केला असून रश्मी बर्वे यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
लोकसभेची उमेदवारीही केली होती रद्द
जात पडताळणीत प्रकरणी अपात्र ठरलेल्या महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांची उमेदवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्दच ठेवण्यात आली होती. मात्र आज रश्मी बर्वेंच्या जात पडताळणीत प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. रश्मी बर्वे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती, मात्र त्यावेळी उमेदवारी अर्ज रद्दच ठेवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने निकालाला ही स्थगिती दिली होती.
उमेदवारी अर्जापाठोपाठ जिल्हा परिषद सदस्यत्वही रद्द
रश्मी बर्वे या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा राहिल्या आहेत. अनुसुचित जातीसाठी राखीव जिल्हा परिषद सर्कलमधून त्या निवडून आल्या होत्या. तसेच त्या काँग्रेसचे माजी पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्या कट्टर समर्थक आहेत. त्या पारशिवनी तालुक्यातील टेकाडी जिल्हा परिषद सर्कलच्या सदस्य असून याच टर्ममध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर आरूढ होताच बर्वे या जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेत आल्या. 2012 मध्येही त्या काँग्रेसकडून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढल्या होत्या. मात्र तेव्हा त्यांचा अतिशय कमी मतांनी पराभव झाला होता. असे असले तरी रश्मी बर्वे यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत जिल्ह्याच्या नागरिकांसाठी चांगले निर्णय घेतले. यात अनेक उपक्रम आणि स्थानिकांचे मन जिंकण्यात कसोशीने प्रयत्न त्यांनी केले होते. त्यामुळे त्यांचे स्थानिकांमध्ये बरेच नाव चर्चेत होते. त्यावरून सुनील केदार गटाकडून बर्वे यांचे नाव वर्षभरापूर्वीच रामटेकच्या उमेदवार म्हणून पुढे करण्यात आले होते.
हे ही वाचा