Comrade Govind Pansare Case: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील खटल्याची कारवाई थांबवू नका असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला (Kolhapur Session Court) दिले आहेत. येत्या 9 जानेवारीपासून या खटल्यातील आरोपींविरोधात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. इतक्या वर्षांच्या तपासानंतर काही महिन्यांपूर्वीच हा तपास एसआयटीकडून (SIT) एटीएसकडे (ATS) दिलाय. तेव्हा तातडीनं यात नवी माहिती समोर येणं कठीण आहे. त्यामुळे एसआयटीनं तयार केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या खटल्याची कारवाई सुरू करा, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. 

तसेच 1 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीत आतापर्यंत झालेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दहशतवाद विरोधी पथकाला दिले आहेत. या कटात सामील मारेक-यांच्या हिटलिस्टवर काही ज्येष्ठ पत्रकारांसह सुमारे 40 जणांची नावं होती अशी माहिती पानसरे कुटुबियांच्यावतीनं त्यांचे वकील अॅड. अभय नेवगी यांनी हायकोर्टात दिली. त्यामुळे या कट कारस्थानाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी न्यायालयानं हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान कोल्हापूर सत्र न्यायालयानं या खटल्याची कारवाई सुरू ठेवावी असे आदेश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. पानसरे तपासातील एसआयटीच्या धीम्या गतीमुळे हायकोर्टानं कुटुंबियांच्या विनंतीनुसार काही महिन्यांपूर्वी हा तपास एटीएसकडे वर्ग केला गेला आहे. याप्रकरणी वीरेंद्र तावडे (Virendra Tawade) आणि समीर गायकवाड (Samir Gaikawad) यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र एसआयटीनं दाखल केलेलं आहे. मात्र अद्याप यात वापरलेलं हत्यार, मोटारसायकल आणि फरार आरोपी तपासयंत्रणेला सापडलेलं नाही.


20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर पानसरे कुटुबियांच्यावतीनं साल 2015 मध्ये दाखल करण्यात आलेली ही याचिका आता का प्रलंबित ठेवावी? असा प्रश्न हायकोर्टानं यावेळी उपस्थित केला. तेव्हा या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच व्हावा अशी मागणी नेवगी यांनी हायकोर्टाकडे केली. अनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील मारेकरी पानसरे खटल्यात साक्षीदार दाखवलेले आहेत. तसेच आतापर्यंत झालेला तपास हा न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच झालेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील खरे सूत्रधार उघड व्हायला होण्यासाठी कोर्टाची मध्यस्थी आवश्यक आहे अशी मागणी त्यांनी हायकोर्टाकडे केली.