परभणी : सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी मागच्या अनेक दिवसांपासून विविध आंदोलने कृषी विद्यापीठीतील कर्मचारी ते शास्त्रज्ञांनी केले. आता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कामगार ते शास्त्रज्ञांपर्यंत 7 हजारपेक्षा जास्त जणांनी आज सामूहिक रजा दिल्याने चारही कृषी विद्यापीठांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या मागण्यांसंदर्भात विद्यापीठाच्या समन्वय समितीचे शिष्टमंडळ कृषिमंत्री दादा भुसे, खासदार शरद पवार यांनाही भेटले, मात्र यातून तोडगा निघाला नाही.
बिगर कृषी विद्यापीठांना सरकारकडून सातवा वेतन आयोग लागू केला जातो. मात्र कृषी विद्यापीठांना का लागू केला जात नाही? असा सवाल उपस्थित करत राज्यातील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ या चारही विद्यापीठातील अधिकारी कर्मचारी मागच्या 27 ऑक्टोबरपासून विविध आंदोलन करत आहेत. 27 ऑक्टोबर रोजी निदर्शन केल्यानंतर 2 नोव्हेंबरपासून सर्वांनी लेखणी बंद आंदोलन सुरु केले आहे आणि आज तर चारही कृषी विद्यापीठातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा दिल्याने सर्व महाविद्यालय, संशोधन केंद्र, विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन क्लास हे सर्वच कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालंय.
तसेच या चारही कृषी विद्यापीठातील समन्वय समितीचे एक शिष्टमंडळ कृषिमंत्री दादा भुसे, शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांना भेटले व आपल्या मागण्या त्यांच्या समोर मांडल्या. मात्र त्यावर काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हे आंदोलन सुरुच राहणार आहे. शिवाय येत्या दोन दिवसात पुन्हा एकदा अधीकारी, कर्मचारी यांच्या समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
कोविड काळातही कृषी विद्यापीठांचे कार्य सुरूच
राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासात महत्वाचे योगदान आहे. कोरोना काळात विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी काम सुरूच ठेवले होते. इतर विद्यापीठांमध्ये परीक्षा घेणे, मोठा गोंधळ होत असतानाही चारही कृषी विद्यापीठात कोणताही गोंधळ न होता सर्व निकाल वेळेवर लावण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन क्लासेस वेळेवर होत आहेत. विद्यार्थ्यांचे भविष्य बघून त्यांची वेळेत परीक्षा घेऊन निकाल लावले.