पंढरपूर : शिवसेना आमदार शहाजी पाटील यांचेसह शिवसेनेच्या तीव्र विरोधाची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उजनी धरणातून इंदापूरसाठी 5 टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी ही घोषणा केली आहे. यानंतर सांगोल्याचे शिवसेना आमदार शहाजी बापू पाटील, करमाळ्याचे माजी आमदार नारायण आबा पाटील आणि माढा विधानसभाचे शिवसेना उमेदवार संजय बाबा कोकाटे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. उजनी पाणी संघर्ष समितीनेही या निर्णयाचे स्वागत केले असून जिल्ह्यातील आमदारांच्या दारात सुरु केलेले हलगीनाद आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना बारामतीकरांनी उजनीतील 5 टीएमसी पाणी इंदापूरला नेण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांना काढायला लावला होता. हा आदेश तातडीने रद्द करा अन्यथा जिल्ह्यात रक्तरंजित आंदोलन करायची वेळ येईल, असा इशारा सांगोल्याचे शिवसेना आमदार शहाजी पाटील यांनी दिला होता. तसेच राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यंत्रणा असती तर शरद पवार उजनी धरण बारामतीला घेऊन गेले असते अशा भाषेत आपला संताप त्यांनी व्यक्त केला होता.
सरकार कोणाचेही असो पवार फक्त बारामतीचा विकास करतात अशा जहरी शब्दात आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी टीका केली होती. सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे हे सोलापूरच्या जनतेची नरडी दाबत असल्याची टीका करत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचा दबाव झुगारून तातडीने हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शहाजी पाटील यांनी केली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा आक्रोश मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्याने त्यांनी तातडीने हालचाली करीत हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी याची घोषणा करीत हा निर्णय रद्द केला.
वास्तविक जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही याला तीव्र विरोध केला होता. या निर्णयाने सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे पानिपत होईल, असा संदेश जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार व नेत्यांनी पक्षाला दिल्यानंतर राष्ट्रवादीनेही याबाबत दोन पावले मागे येत हा निर्णय रद्द केला आहे. दुष्काळी सोलापूरचे पाणी पळवण्यात येत असल्याचा आरोप करत भाजपचे 8 आमदार, 2 खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सोलापूरचे महापौर 21 मे रोजी विठ्ठल मंदिरासमोर नामदेव पायरीपाशी याच्या विरोधात आंदोलन करणार होते. आता सरकारने हा निर्णयच रद्द केल्याने भाजपच्या आंदोलनातील हवाच निघून गेली असली तरी आता सोलापूरचे पाणी पळवणाऱ्या पालकमंत्र्यांना हटाव ही नवी मागणी पुढे येऊ लागली आहे.