मुंबई : मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करणार असून, तोपर्यंत  मेगाभरतीला स्थगिती देण्यात येईल. तसेच, प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण न झाल्यास विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी आता काय काय केले जात आहे, याची सविस्तर माहिती दिली.


मागासवर्ग आयोग, अहवाल आणि मराठा आरक्षण


भाजप सरकार येताच, मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती दिली. मागासवर्ग आयोग जोवर समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही. मागासवर्ग आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे 1,86,000 निवेदन, ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असणार आहे. तो अहवाल प्राप्त होताच आरक्षणाचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यात येईल.”, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तसेच, “राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्या दिवशी मांडेल. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येईल. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय सुद्धा सरकारने जाहीर केला. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही.”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्ग आयोगाबाबत सांगितले.

“नोव्हेंबरपर्यंत कायदेशीर कार्यवाही, तोपर्यंत मेगाभरती स्थगित”

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, “मेगाभरतीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही.”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

धनगर आरक्षणावर मुख्यमंत्री काय बोलले?

“धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सकडून अहवाल मागितला आहे. संस्थेने अनेक राज्यात, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई केली. ऑगस्ट अखेरीसपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे.” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

“हिंसा पाहून जगातील गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात येतील का?”

“ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, केवळ संघटित क्षेत्रात राज्यात 8 लाखांवर रोजगार निर्मिती. देशातील सर्वाधिक 42 ते 47 टक्के विदेशी गुंतवणूक राज्यात आली. ती येण्याचे मुख्य कारण राज्याचे पुरोगामित्त्व, कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ, तरुणाई आणि शांततापूर्ण वातावरण हे आहे. गुंतवणूक-रोजगार निर्मितीसाठी शांतता महत्त्वाची. अशात चाकण आणि औरंगाबादमधील घटना अतिशय दुर्दैवी. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.” अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

तसेच, लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष बदनाम होतो. कोवळी तरुणाई आत्महत्या करते, यामुळे मनाला अतिशय वेदना होतात, अशा भावनाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या.

समाजाच्या नेत्यांनाही आवाहन

“समाजातील संवेदनशील नेत्यांनी नेतृत्त्व करणे सोडले तर संपूर्ण समाज दिशाहिन होईल. मार्ग संवादातून निघणे शक्य. सरकार संवादासाठी सदैव तयार, कटिबद्ध आहे. हा प्रश्न राजकारणात अडकविण्याचा नाही, प्रतिस्पर्धेसाठी वापरण्याचा नाही. असे झाले तर महाराष्ट्र आपल्याला कधीही माफ करणार नाही.”, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी या व्यवस्थेचे एक घटक म्हणून एकत्रित येऊन या प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे. हे आवाहन गांभीर्याने घेऊन, संवादाची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे.”

आबा पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचं स्वागत

मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचं स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या विषयावर जनतेशी संवाद साधल्यानंतर एबीपी माझाने आबा पाटील यांच्याशी संपर्क केला. त्यावेळी ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेचं मराठा समाजाकडून स्वागत, मात्र आश्वासन लेखी लिहून द्यावं."