मात्र आम्ही कारखाना कोणत्याही पक्षाचा असो आम्ही कोणताही दुजाभाव केला नाही, सगळ्यांना मदत केली. जे निर्णय 'जाणता राजा'च्या काळात म्हणजेच शरद पवारांच्या काळात झाले नाहीत ते निर्णय आमच्या सरकारच्या काळात घेतले असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.
कराड येथील शेतकरी मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवरच राज्याचे मार्गक्रमण सुरू असून शेतकरी हाच विकासाचा केंद्र बिंदू आहे. शेती आणि शेती संलग्न कामावर आतापर्यंत दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी सरकारने खर्च केला आहे. साताऱ्यासह राज्यातील दुष्काळी भागात जलयुक्त शिवार योजनेसह नियोजनबध्द इतर जलसंधारणाची कामे करून महाराष्ट्राच्या माथ्यावरचा दुष्काळाचा डाग कायमचा पुसणार असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
साखर कारखानदारी हा शेतकऱ्यांचा कणा आहे, त्यामुळे या साखर उद्योगाला उर्जीतावस्था देण्यासाठी केंद्रासह राज्य शासनाने अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचे सांगत फडणवीस पुढे म्हणाले, साखरेला मिनीमम सेलिंग प्राईज सारखा महत्वाचा कायदा केंद्र शासनाने लागू केल्यामुळेच साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना संपूर्ण एफआरपीची रक्कम देवू शकले.
यावर्षीही राज्यातील 96 टक्के कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे पेमेंट शेतकऱ्यांना दिले असून याबाबतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलचे नवीन धोरण आखल्यामुळे आज इथेनॉलला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. या धोरणामुळे देशासमोरील इंधनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच इथेनॉलवरील जीएसटी केवळ पाच टक्के आकारल्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला भाव देणेही कारखान्यांना शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.