Extortion Case: सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात कथीत क्लिन चीट देणारा अहवाल लीक झाल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, सीबीआयच्या आरोपपत्रात देशमुख यांना आरोपी बनवलेले नसले तरी ते मोठ्या कटाचा भाग असू शकतात. कारण, त्यांना या प्रकरणातील माहिती लीक झाल्याचा सर्वाधिक फायदा झाल्याचे दिसत आहे.
कोर्टाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, सीबीआयने ट्रेन खेचणारे इंजिन सोडून दिलेले दिसते, त्यामुळे केवळ वाहनात प्रवास करणाऱ्यांवरच आरोप केले जातात. मात्र, इंजिन किंवा घोड्याने ओढल्याशिवाय गाडी चालवणे शक्य होत नसते. वरवर पाहता पुष्कळ पुरावे असूनही, असे दिसते की सगळी कारणे माहीत असूनही, याप्रकणाचा मास्टर माईंड सोडून दिला आहे. त्यामुळे सीबीआयने या प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेची आणि तपशीलाने कालबद्ध चौकशी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याप्रकणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला 4 आठवड्यांच्या आत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर एका पत्राद्वारे केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांची चौकशी सुरू आहे. के. यु. चांदिवाल या हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत ही चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, चांदिवाल आयोगानं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत सचिन वाझेची उलटतपासणी होणार होती. ज्यासाठी अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे या दोघांनाही जेल प्रशासनानं आयोगापुढे हजर केलं. मात्र, वाझेची उलटतपासणी घेण्यासाठी अनिल देशमुखांचे वकीलच गैरहजर राहिल्यानं आयोगाचं मंगळवारचं कामकाज होऊ शकलं नाही. त्यामुळे आयोगाचा वेळ खर्ची पडल्याबद्दल अनिल देशमुखांना 50 हजारांचा दंड देखील आकारण्यात आला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या: