मुंबई : आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेच्या खातेदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रद्द केलेला बँकेचा परवाना पुनरज्जीवित करावा, अशी मागणी त्यांनी एका याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली आहे. 'सेव्ह सीकेपी सहकारी बँक' कृती समितीचे समन्वयक विश्वास उटगी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बँकेचे सुमारे पाचशे खातेदार, कर्मचारी आणि इतर रोखेधारक यामध्ये सहभागी आहेत. जून 2015 मध्ये बँकेला रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर एप्रिल 2020 मध्ये बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. याबाबत प्रशासक जे डी पाटील यांच्याकडे समितीने निवेदन दिले. मात्र त्याची दखल न घेतल्यामुळे विश्वास उटगी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय बेकायदेशीर आणि मनमानी करणारा आहे. पहिली नोटीस पाच वर्षांपूर्वी पाठवल्यानंतर आता एवढ्या उशिरा यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असा दावा या याचिकेतून केला गेला आहे. सर्वसामान्य खातेदारांचा विचार यामध्ये केलेला नाही, असा दावा यात केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाला राज्य सरकार किंवा प्रशासकाने आव्हान देणे आवश्यक आहे, मात्र तसे न झाल्यामुळे ही याचिका करावी लागली. कारण खातेदारांच्या कायदेशीर अधिकारांचं इथं उल्लंघन होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडनं करण्यात आला.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकाकर्ते विश्वास उटगी यांचा या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष संबंध (लोकस स्टॅण्डी) कसा आहे?, अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. यावर पाचशे खातेदारांच्या वतीनं ही याचिका दाखल केली असून पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी याचिकादारांकडून अॅड. भावेश परमार आणि अॅड. राहुल गायकवाड यांनी केली. मुंबई उच्च न्यायालयानं हा अवधी मंजूर केला करत यावरील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर निश्चित केली आहे.
Corona in India 100 Updates | कोरोनाच्या 100 बातम्या, देशभरातील कोरोना व्हायरसचे शंभर अपडेट्स