OBC Political Reservation : "ओबीसी आरक्षणासाठी महत्वाचा असणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती द्यावी. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कर्मचारी नसल्यामुळे आणि काही सुविधांअभावी आयोगाचे काम रखडले होतं. परंतु, आता आयोगाला तातडीनं 35 कर्मचारी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर चर्चा झाली. यावेळी मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक असलेला डेटा राज्यसरकारच्या विविध संस्था आणि विभागांमार्फत तातडीनं देण्यात यावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. दरम्यान, याच डेटाचा अभ्यास करून पुढील दोन आठवड्यात मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला देणार आहे. त्यामुळे या अहवालावरच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार आहे. या सुनावणीवेळी मागासवर्ग आयोगाला आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला आता राज्याने नेमलेल्या आयोगावर आहे. राज्य सरकारपुढे या डेटाच्या आधारे आयोगाला आरक्षण देणं कसं योग्य आहे हे पठवून देण्याचे आवाहन आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के आहे. ही माहिती आज दुपारी झालेल्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात आली होती.
28 जानेवारीला पुन्हा बैठक
दरम्यान, 28 जानेवारीला पुन्हा एकदा आयोगातील सदस्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत आयोगातील अहवालातील आक्षेपांबाबत सदस्य चर्चा करतील अशी माहिती 'एबीपी माझा'ला विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या