योजनेचा उद्देश:
राज्यातील तरूणांमध्ये कौशल्याचा विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास योजना सुरू केली आहे. त्याचबरोबर तरूणांना प्रशासकीय अनुभव मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला आहे.
या प्रशासकीय कामाचा अनुभव या विद्यार्थ्यांना भविष्यात खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात काम करताना उपयोगी पडेल. युवकांमधील उत्साह, उमेद तसेच त्यांच्याकडील नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा उपयोग लोकहितासाठी करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे.
फेलोशिपसाठी कुणाची निवड होऊ शकते?
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत 21 ते 25 वर्षे वयाच्या कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर तरूणाला सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी तो किमान 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे.
फेलोशिपचा कालावधी किती?
या योजनेत सहभागींचा कार्यकाळ 11 महिन्यांसाठी राहील. सहभागी झालेल्या तरूणांना 35 हजार रूपये प्रतिमाह विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तसेच नामांकित संस्था, उद्योग वा सार्वजनिक उपक्रम संस्थेतील किमान 1 वर्षाचा अनुभव असलेले युवक या कार्यक्रमासाठी अर्ज करू शकतील.
आयआयटी, आयआयएम, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, एनआयटी, जेबीआयएमएस, व्हीजेटीआय, व्हीएनआयटी यासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांसाठी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच हा 11 महिन्याचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरूणांना प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.
फेलोशिपचं उद्दिष्ट:
सामाजिक क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या युवकांना महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आलेली आहे. युवकांमध्ये नेतृत्त्वगुण विकसीत करण्यासोबतच त्यांच्यात प्रशासकीय कामकाजाची जाण निर्माण करणे व भविष्यात सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्यांना तयार करणे ही या मागे उद्दिष्टे आहेत.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शासनासोबत काम करण्याची अनोखी संधी राज्यातील तरूणांना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.