सोलापूर : मराठा समाजाला ओसीबीतून (OBC) आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनास बसलेल्या बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या आंदोलनस्थळी जिल्ह्याचे पालकंमत्री आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीला कोणा-कोणाचा पाठिंबा आहे, हे लक्षात येईल, दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल, असे म्हणत राऊत (Rajendra Raut) यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. गेल्या 3 दिवसांपासून त्यांचं ठिय्या आंदोलन सुरू असून आज चंद्रकात पाटील (Chandrakant Patil) यांनी भेट देऊन त्यांची भूमिका ऐकून निवेदन स्वीकारले. त्यानंतर, माध्यमांशी बोलताना सगेसोयरेची व्याख्या सांगितली. तसेच, देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेबाबत रक्त संबंधाचा कायदा केल्याची माहिती पाटील यांनी दिले. मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण देण्याच्या मागणीसह सगेसोयरे अधिसूचनेची मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सातत्याने होत आहे. त्यावर, चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केले. 


शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी जसा आलोय तसा विद्यार्थी दशेत काम करणारा मित्र म्हणून मी तुम्हाला भेटायला आलोय. विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो ते पत्र मुख्यमंत्री यांनी राज्यपाल यांना पाठवायचं असतं.  तुमची ही मागणी मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना पोहोचवतो. तसेच, दुसरी मागणी ओबीसीतून आरक्षण द्यावं अशी आहे. सन 1902 साली छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठा आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला. मराठा समाज गरीब आणि शेतीवर अवलंबुन असल्याने त्यांनी त्यावेळी आरक्षण दिलं. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत हे आरक्षण होते, त्यानंतर घटनात्मक आणि कायदेशीर असे दोन पद्धतीने आरक्षण राहिले. घटनात्मकमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्यात आलं. वर्षानुवर्षे अस्पृश्य वागणूक होती त्यातून हे आरक्षण त्या समाजाला देण्यात आलं आहे. नंदुरबारमध्ये पन्नास टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, कारण तिथं एसटी, एसटी जास्त आहेत. त्यामुळे जिथं एसटी, एससी जास्त असतील तर पन्नास टक्के अट ओलांडल्यास चालते, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले. तसेच, सगेसोयरेबाबतही पाटील यांनी भाष्य केले.  


सगेसोयरे 2017 सालीच लागू


मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सगेसोयरे आणि हैदराबाद गॅझेटची मागणी करत मराठा समाजला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. आता, या मागणीचा उल्लेख करताना सगेसोयरे हा कायदा देवेंद्र फडणवीसांनी 2017 सालीच केल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी बार्शीतील राजेंद्र राऊत यांच्या ठिय्या आंदोलनस्थळी सांगितले. रक्तसंबंध सगेसोयरे याचा अर्थ मला आरक्षण मिळाले तर माझ्या मुलांना आपोआप मिळणार यालाच सगेसोयरे म्हणतात. आईकडून येणारे रक्तसंबंध सुप्रीम कोर्ट मान्य करत नाही. त्यामुळे सगेसोयरेचा कायदा 2017 सालीच लागू झाला आहे, असे चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले. तसेच, सरसकट मराठ्यांना कुणबी म्हटलं की ते कोर्टात जाईल, टिकेल की नाही माहिती नाही, असेही पाटील यांनी म्हटले. 


मराठा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा


महाराष्ट्रतील 382 जाती या मंडल आयोगाने शोधून काढल्या, कुणबी देखील त्यात आहेत. पण कुणबी हे मराठा आहेत की नाही हे कोणीही राजकारणी शोधण्याचे प्रयत्न केले नाही. कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी देखील हे केलं नाही. कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी मराठा जातं ओबीसी यादीत टाकायला हरकत नव्हती, पण तसं कोणीही केलं नाही, असे म्हणत नाव न घेता आजपर्यंतच्या मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्‍यांना चंद्रकात पाटील यांनी लक्ष्य केलं. 


समर्पक उत्तर देईन - राऊत


सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या बेमुदत सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनला भेट दिली. यावेळी, आमदार राऊत यांच्याकडून त्यांना निवेदन देण्याता आले. मराठा समाजातील बांधवमध्ये संभ्रम होतोय, काहीजण ओबीसीमधून आरक्षण म्हणतात तर काही त्याला विरोध करत आहेत.  आंदोलन केलं की त्यात राजकारण म्हणून बघितलं जातंय, त्यामुळे हा विषय स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. काही वरिष्ठ मराठा बांधवानी सांगितलं आहे, की व्यक्तिगत टीका कोणावर करू नका. त्यामुळे मी व्यक्तिगत कोणावर टीका करत नाहीये, पण कोणी माझ्यावर टीका केली तर त्याला समर्पक उत्तर देईन, अशी भूमिका राजेंद्र राऊ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सुरु असलेल्या वादावरुन व्यक्त केली. 


पालकमंत्री म्हणून आश्वासित करावं - राऊत


हैद्राबाद गॅझेट लागू करावे ही मगणी असून विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावावे, यासाठी मी अध्यक्षना पत्र लिहलं आहे. त्यामुळे, पालकमंत्री म्हणून आम्ही आमची मागणी तुमच्याकडे पोहोचवत आहोत, त्याबाबत तुम्ही आम्हाला आश्वासित करावं, असेही आमदार राजेंद्र राऊत यांनी यावेळी म्हटले. तसेच, चंद्रकांत दादा तुम्ही देखील आमच्यावतीने ही मागणी करावी आणि विशेष अधिवेशन बोलवायला सांगावं. या मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर्यंत पोहचवून अधिवेशन बोलवा, जो पर्यंत निर्णय येतं नाही तोपर्यंत माझे ठिय्या आंदोलन सुरूच राहणार आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका ही समोर येऊ द्या, 288 पैकी केवळ मी एकटाच बोलतोय, बाकीच्या आमदारांनी ही भूमिका मांडावी, असेही राऊत यांनी म्हटले.