कोल्हापूर : जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीवरुन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील महाविकास आघाडीवर चांगलेच भडकले आहेत. "आम्ही घेतलेले निर्णय केवळ आकसापोटी रद्द करण्याचा सपाटा या सरकारने सुरु केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी बिनधास्त करा. दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करा मात्र ही योजना केवळ सरकारची नसून यामध्ये लोकसहभाग देखील होता हे लक्षात घ्या, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.


0.17 टक्के नमुन्यांवरुन संपूर्ण योजनेबाबत तर्क लावणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. यामध्ये लोकांनी त्याचबरोबर सामाजिक संस्थांनी देणगी दिली आहे. त्यांची देखील तुम्ही चौकशी करणार का असा सवाल देखील चंद्रकांत पाटील यांनी विचारला. "तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन विचारा या योजनेचा फायदा झाला आहे की नाही. तुम्ही आमीर खान, नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे त्यांना विचारा की त्यांनी किती काम केले आहे. त्यामुळे केवळ आकस मनामध्ये धरुन चौकशी करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. आरेमधील कारशेड हलवणे सरकारच्या अंगाशी आलं आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचा मुद्दा समोर आणला आहे," असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.


एकनाथ खडसे पक्ष सोडणार नाहीत : चंद्रकांत पाटील
"भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे हे राष्ट्रवादीच्या वाटेवर असलेली चर्चा जोरदारपणे सुरु आहे. मात्र नाथाभाऊ पक्षाला धोका पोहोचेल असे कुठलेही वर्तन करणार नाहीत, याची खात्री आम्हाला आहे. पुढच्या एक ते दोन आठवड्यात सर्व काही सुरळीत पाहायला मिळेल. नाथाभाऊ यांच्याशी सकारात्मक चर्चा सुरु आहे," असा दावा पाटील यांनी केला.


संजय राऊत खूप विद्वान आहेत : चंद्रकांत पाटील
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रावरुन 'सामना'मध्ये राज्यपालांचा समाचार घेण्यात आला आहे. "सर्वधर्मसमभावमध्ये हिंदू धर्म येत नाही का? आम्ही केवळ मंदिरं उघडा असं म्हटलं नाही...तर सगळीच प्रार्थनास्थळे उघडा अशी आमची मागणी आहे," असं पाटील म्हणाले.


संबंधित बातम्या


खरंच जलयुक्त योजना होती की फक्त पाण्याऐवजी पैसेच मुरले?, रोहित पवारांचा टोला


जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय


जलयुक्त शिवारची चौकशी म्हणजे महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांच्या श्रमाचीच चौकशी करणार काय? : आशिष शेलार


जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होणार : जयंत पाटील


जलयुक्त शिवार योजना बंद करू नका; देवेंद्र फडणवीसांचं सरकारला आवाहन


Cabinet Decision | जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार