Cantonment Board: देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. आता ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्याचा तर लष्कराच्या ताब्यातील भाग एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्कराच्या ताब्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे लष्कराच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात जाऊन विकासासाठी खुली होणार आहे. मात्र यामुळं लष्कराच्या संवेदनशील संस्थांच्या सुरक्षेचा मुद्दा निर्माण होऊ शकतो.
ब्रिटिश राजवटीत देशातील वेगवगेळ्या भागात लष्करी तळ उभारण्यात आले. या लष्करी तळांची व्यवस्था पाहण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची निर्मिती करण्यात आली. लष्कराच्या ताब्यातील जागांबरोबरच आजूबाजूच्या नागरी वस्तीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांकडून करण्यात येतं. तर कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर देशाच्या संरक्षण विभागाचं नियंत्रण आहे.
62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि लाखो हेक्टर जागा
देशातील वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या ताब्यात एक लाख साठ हजार एकर जागा आहे. 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये राहते. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील खाजगी मालमत्ता देखील लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराकडून मूळ मालकांशी दर काही वर्षांनी त्यासाठी भाडेकरार देखील केला जातो. लष्करी कार्यालयांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत विकास कामे आणि बांधकामासाठीच्या एफएसआयला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
आता या 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या हद्दीतील नागरी भाग महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा आणि लष्कराच्या ताब्यातील जागा एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्करकाकडेच ठेवण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांशी पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा बदल सुचवला आहे.
महाराष्ट्रात कुठं आहेत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहू, देवळाली, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कामाठी असे सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या नागरी भागाचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्यात यावा यासाठी राज्याच्या उपसचिवांकडून संबंधित महापालिकांना अभिप्राय पाठवण्यास सांगण्यात आला आहे. मात्र एवढा मोठा परिसर महापालिका हद्दीत समाविष्ट कसा करायचा याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाचा विचार सुरू असल्याची माहिती आहे.
लष्कराच्या जागेवर डोळा की विकास कामांना प्राधान्य
दुसरीकडे इथं राहणारे नागरीक मात्र महापालिका हद्दीत जाण्यास इच्छुक आहेत. महापालिकेत गेल्यास रस्ते, पाणी, स्वच्छता यासारख्या सुविधा महापलिककडून मिळतील असं त्यांना वाटते. हा निर्णय अंमलात आल्यास कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लाखो एकर जागा विकासासाठी खुली होणार असल्याने त्यावर डोळा ठेऊन हा निर्णय घेतला जात असल्याचंही बोललं जातंय. मात्र त्यामुळे लष्करी संस्थांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो.
लष्करी संस्थांची सुरक्षा महत्वाची मानायची की निधी आणि व्यवस्थापनात अभावी या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या परिसरांची झालेली दयनीय अवस्था बदलायची याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचाय. मात्र, हा निर्णय एवढ्या पुरताच मर्यादित नाही. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लाखो एकर जागा महापालिका हद्दीत आल्यावर मोठ्या प्रमाणात जागा विकासासाठी बिल्डरांना उपलब्ध होणार आहेत. तर, कर स्वरूपात सरकारला मिळणारा महसूल हजारो कोटींमध्ये असणार आहे. खरं तर याआधीही असे प्रयत्न झाले होते. पण प्रत्येकवेळी लष्कराच्या नेतृत्वाने ते हाणून पाडले होते. यावेळचं लष्कराचं नेतृत्व काय निर्णय घेतं याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.