Narendra Dabholkar Murder Case: डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar) हत्या प्रकरणाचा तापस पूर्ण झाल्याची माहिती सीबीआयच्यावतीनं (CBI) हायकोर्टात (High Court) देण्यात आली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय तपासयंत्रणेनं नव्यानं सुरू केलेला तपासही पूर्ण झाला असून नव्या तपासअधिका-यांनी तसा अहवाल दिल्लीतील मुख्यालयात पाठवला आहे. या अहवालावर येत्या तीन आठवड्यांत सीबीआय आपली भूमिका स्पष्ट करेल असं एएसजी अनिल सिंह यांनी स्पष्ट केलं. याची नोंद घेत याप्रकरणी आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांकरता तहकूब केली. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊन पुणे सत्र न्यायालयात खटलाही सुरू झाला आहे. ज्यात 32 पैकी 15 साक्षीदारांची साक्षही नोंदवून पूर्ण झालीय, अशी माहिती अनिल सिंह यांनी कोर्टाला दिली. मात्र यासंदर्भात हायकोर्टातही याचिका प्रलंबित असल्यानं त्याचा खटल्यावर थेट परिणाम होतोय. तसेच कायद्यानुसार आता मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही, अशी मागणी करत या प्रकरणातील दोन आरोपींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर आता देखरेख ठेवू नये. तेव्हा न्यायालयानंही या प्रकरणाच्या तपासावर आता देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर आपलं उत्तर दाखल करत दाभोलकर कुटुंबियांचे वकील अभय नेवगी यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. याप्रकरणी अद्याप काही आरोपी फरार आहेत, हत्येकरता वापरलेलं हत्यार, बाईक या गोष्टी अजूनही सापडलेल्या नाहीत. याशिवाय या हत्येमागचं नेमकं कारण आणि त्याचे सूत्रधार कोण याचाही शोध लागायचाय. त्यामुळे याप्रकरणी हायकोर्टाची देखरेख आवश्यकच असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करत काही वर्षांपूर्वी हा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयमार्फत मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. सीबीआयनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात आरोपींविरोधात खटला सुरू आहे.