मंबई: वक्फ बोर्डाला (Waqf board) तातडीने 10 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे, अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तसंच बळकटीकरणासाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय निवडणुकांपुर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. काल 28 नोव्हेंबर रोजी जीआर काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला (Waqf board) वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी 10 कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. त्यानंतर आता भाजप (BJP) आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे.
शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण 20 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून 2 कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता 10 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर आता भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्य यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे.
काय म्हटलं आहे पोस्टमध्ये?
आपल्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्य यांनी, 'वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे', असं म्हटलं आहे.
मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची माहिती
वक्फ बोर्डला निधी दिल्याचा एक जीआर काढण्यात आला आहे, ही प्रशासकीय पातळीवरील चूक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असे असतानाही हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला आहे अशा चर्चा आहेत. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची एबीपी माझाला माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणजे काय?
एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यघटनेमध्ये ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याबाबतची कायदेशीर बाब म्हणून काळजीवाहू मुख्यमंत्री हे नियमित मुख्यमंत्री म्हणूनच काम करतात. पंरतू त्यांना कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. मात्र, कोणते मोठे धोरणात्मक किंवा नियमित निर्णय आहेत? याबाबतीत कोणती निश्चित अशी लिखित कायदेशीर तरतूद नाही.