सरकारची अखेर माघार
“पीकविम्याच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधीच्या सरकारमध्ये 100 टक्के पीकविमा कर्जाच्या रकमेत वर्ग केला जात होता. मात्र, आमच्या सरकारने केवळ 50 टक्के रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावरही विरोधकांनी राजकारण सुरु केलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम आणि भीती निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय मागे घेत आहोत.”, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
धनंजय मुंडेंचं सरकारवर टीकास्त्र
“शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी सभागृहात होत असताना, पीकविम्याची 50 टक्के रक्कमच खात्यात वर्ग करण्याचं परिपत्रक काढलं गेलं. कामकाज करताना बँकेचं हित बघायचं आणि कर्जमाफीवेळी बँकेच्या दिवाळखोरीचं कारण पुढे करायचं, हे सरकारचं दुटप्पी धोरण आहे.”, अशी टीका धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारवेळी केली.
पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांचा अधिकार : मुंडे
“पीकविम्याची रक्कम सरकार कापू शकत नाही. कारण तो शेतकऱ्यांचा वैयक्तिक अधिकार आहे. आपली चूक झाकण्यासाठी विरोधकांकडे बोट दाखवायचा सरकारचा धंदा सुरु आहे.”, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
सहकार आयुक्तांनी पीकविम्याबाबत काय आदेश दिला होता?
"यंदा समाधानकारक पाऊस झाल्याने रब्बी हंगामात पाण्याची मुबलक उपलब्धता आहे. त्याचवेळी, बँकांची आर्थिक स्थिती कर्जाच्या वसुली अभावी कमकुवत होत आहे, ही बाब लक्षात घेता नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी बँकांकडून देय असलेल्या पीकविमा नुकसान भरपाईच्या रकमेमधून 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून देय पीक कर्ज वसुलीसाठी समायोजित करण्यात यावी.", असा आदेश सहकार आयुक्तांनी काढला होता.