Bullet Rrain Project : मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Bullet Train Mumbai to Ahmedabad) प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Highcourt) हिरवा कंदील दिला आहे. विक्रोळीतील जीमनीबाबत गोदरेज कंपनीन (Godrej Comp) हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. गोदरेजला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी गोदरेज कंपनीनं केली होती. मात्र, विक्रोळीतील जमीन अधिग्रहणाबाबत राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट
बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा केंद्र सरकारचा बहुउद्देशीय आणि लोकोपयोगी प्रकल्प असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. विवादामुळे आधीच प्रकल्पाला बराच उशिर झाला आहे, तो आणखीन वाढवणं योग्य नसल्याचंही हायकोर्टनं म्हटलं आहे. गोदरेजनं जमीन अधिग्रहणाबाबत केलेला दावा मान्य करता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती.
गोदरेज कंपनी करत असलेल्या दिरंगाईमुळे प्रकल्प रखडला
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा बहुउद्देशीय लोकोपयोगी प्रकल्प केवळ गोदरेज कंपनी करत असलेल्या दिरंगाईमुळे रखडला आहे. या दिरंगाईमुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा बोजा पडत असून हे जनतेच्या पैशाचं नुकसान होत असल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलं होतं. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज अँड बॉईस कंपनीनं केलेला विरोध हाच या प्रकल्पातील दिरंगाईचं प्रमुख कारण असल्याचं सांगत, या भू-संपादन आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या गोदरेजच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत राज्य सरकारनं (maharashtra government ) हायकोर्टात आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. गोदरेज अँड बॉयस कंपनीनं संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यास कोणतीही कसर सोडलेली नाही, असा थेट आरोपच राज्य सरकारनं केला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या: