आज मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीवेळी मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडली. यावेळी याचिकार्ते म्हणाले की, "मराठा समाज मागास नसल्याची शिफारस बापट आयोगाने केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र आयोगाच्या अहवालामध्ये मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा ठळकपणे उल्लेख आहे. त्यावर सदस्यांमध्ये मतभेदही झाले होते.
मराठा आरक्षणाबाबत यापूर्वीच्या मंडल आयोग (1990), खत्री आयोग (2001), राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग (2000) आणि बापट आयोगाने (2008) मराठा समाजाकरता आरक्षणाच्या विरोधात निष्कर्ष नोंदविला, असे सांगितले जाते. परंतु त्यात तथ्य नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाच्या समर्थक याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्यावतीने जेष्ठ विधीज्ज्ञ विनित नाईक यांनी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आपली बाजू मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या शास्त्रीय आणि गुणात्मक अहवालामध्ये केली आहे. मंडल आयोगाने ब्रिटीश काळातील जनगणनेनुसार (साल 1931) विविध समाजघटकांबाबत निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तर खत्री आणि राष्ट्रीय आयोगांनीही तीच पद्धत वापरुन आरक्षणाला विनाअभ्यास आणि कोणतीही पाहणी न करता विरोध केला होता, असा आरोप याचिकार्त्यांकडून करण्यात आला.
बापट आयोगामधील सात सदस्यांमध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत मतभिन्नता होती. त्यावरुन त्यांनी निष्कर्षाबाबत सर्व सदस्यांचे मत विचारात घेतले होते. सातपैकी दोन सदस्यांनी आरक्षणाची गरज असल्याचे म्हटले होते, त्यामुळे बापट आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा विचारात घेतला होता. तसेच त्यामध्ये आरक्षणची आवश्‍यकता असल्याचेही सांगण्यात आले होते. परंतु अंतिम शिफारसींमध्ये अधिकतेच्या प्रमाणानुसार तसे दाखविण्यात आले नाही, याची नोंद घ्यायला हवी, असा दावा विनित नाईक यांनी केला.
यापूर्वीच्या आयोगांनी कोणतीही अभ्यासपूर्ण पद्धत न वापरता केवळ उपलब्ध माहिती वापरुन आरक्षणाविरोधात भूमिका मांडली होती. परंतु गायकवाड आयोगाने केलेल्या गुणवत्तापूर्ण सर्व्हेक्षणामुळेच या समाजाचे मागासलेपण अधिक ठळकपणे जाणवते, अशी माहीती मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.