मुंबईः हायकोर्टाकडून 2009 नंतरची अवैध प्रार्थनास्थळे तोडण्यासाठी हायकोर्टाने राज्य सरकारला येत्या 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करावी, अशी याचिका सामजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानजी यांनी केली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू आहे.


सुनावणीदरम्यान शासनाने ही कारवाई करण्यासाठी 31 डिसेंबपर्यंतची मुदत मागितली होती. राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे अधिकारी  दुष्काळ निवारणाच्या कामात व्यस्त होते. त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी केली असून न्यायालयाने ती मान्य केली आहे.

राज्यातील अवैध प्रार्थनास्थळांची संख्या

राज्यात एकूण 847 अवैध प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यातील 159 अवैध प्रार्थनास्थळे पाडण्यात आली, उर्वरित 688 बेकायदा प्रार्थनास्थळे पाडण्यात येणार आहेत.

मुंबईत 739 अवैध प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यातील 221 प्रार्थनास्थळे नियमित केली आहेत. 11 अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रार्थनास्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारकडून सादर करण्यात आलं आहे.