मुंबई : हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa case) प्रकरणात मिळालेल्या जामीनात राणा दाम्पत्याला (Navneet Rana And Ravi Rana) दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयानं (Bombay Sessions Court) फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या प्रकरणातील जामीन रद्द करता येणार नाही, असं न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
राणांना जामीन देताना कोर्टानं लादलेल्या काही अटीशर्तींचा त्यांनी भंग केल्याचा आरोप करत मुंबई पोलिसांनी हा जामीन रद्द करण्याची मागणी करत कोर्टात अर्ज केला होता. मात्र, ज्याप्रकरणी आपल्याला जामीन मंजूर झालाय त्याबद्दल आपण माध्यमांत काहीही बोललेलो नाही. आपण जेलमध्ये असताना मुंबई महापालिकेनं खार येथील आपल्या निवासस्थानी बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल नोटीस पाठवली. त्यावर आपण मीडियाला प्रतिक्रिया दिलीय, तसेस राजद्रोहाचं आयपीसी कलम 124 (अ) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट असताना मिळालेला जामीन तूर्तास रद्द करता येणार नाही. असा दावाही राणा दांपत्यानं मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात केला होता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्यावरून उद्धभवलेल्या वादात जेलमध्ये जाऊन आलेल्या राणांविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारनं पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
खासदार नवनीत आणि आमदार रवी राणा या अमरावतीच्या दांपत्याला मंजूर केलेला जामीन रद्द झाल्यानं त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी मुंबई पोलिसांच्यावतीनं करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांना कायद्याचे सर्वसाधारण ज्ञान नसणं ही गोष्टीच न पटण्यासारखी आहे. त्यांना खोट्या खटल्यामध्ये अडकवल्याचा दावा व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करणारा आहे. तसेच राज्य सरकारवर निशाणा साधत यादोघांनी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य केली असून जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं हे स्पष्टपणे उल्लंघन असल्याचं स्पष्ट होतं, असा दावा पोलिसांकडून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला होता.
काय आहे प्रकरण?
उद्धव ठाकरे यांचं खासगी निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत आणि आयपीसी कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही दाखल केला. मात्रा याप्रकरणी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं 4 मे राजी राणा दाम्पत्यांची जामीनावर सुटका केली. मात्र राणा दाम्पत्यांवर न्यायालयानं अनेक अटीशर्ती लादल्या होत्या. त्यानुसार, त्यांना जामीनावर बाहेर आल्यावर त्यांना प्रसार माध्यामांशी यावर बोलण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता. नेमका तोच मुद्दा पकडत मुंबई पोलिसांनी राणांविरोधात पुन्हा कोर्टात धाव घेतली होते. जामीनातील कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, असं आदेशात स्पष्टपणं म्हटलेलं असल्यामुळे हा जामीन तत्काळ रद्द होतो, असा दावा मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आला होता.