मुंबई : अनिल देशमुखांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची ईडीचं समन्स रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. मात्र देशमुख जेव्हा चौकशीला सामोरे जातील त्यावेळी त्यांच्या वकिलाला सोबत राहण्याची मुभा हायकोर्टाकडनं देण्यात आली आहे. मात्र कोरोनाचे नियम पाळत सुरक्षित अंतरावर बसणं वकिलाला अनिवार्य असेल, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी ते मुंबई सत्र न्यायालयात रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी दाद मागू शकतात असे निर्देश देत ईडी विरोधात अनिल देशमुखांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडीनं) बजावलेल्या समन्स विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील राखून ठेवलेला निकाल शुक्रवारी हायकोर्टानं जाहीर केला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं 13 ऑक्टोबरला दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर हा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना दरमहा 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं गुन्हा दाखल करण्यात तपास सुरू केला. त्यानंतर ईडीमार्फत या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास आणि चौकशी सुरू आहे. त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र, देशमुख आणि त्यांचे कुटुंबिय ईडीपुढे हजर झालेले नाहीत. या सर्व समन्सविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेत ईडीनं बजावलेले समन्स रद्द करत या कारवाईला स्थगिती आणि अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी याचिकेतून केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी झाली होती. यावेळी देशमुख यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी बाजू मांडताना सांगितलं की, अंमलबजावणी संचनालयाकडून देशमुखांविरोधात जाणूनबुजून कारवाई केली जात आहे. अनिल देशमुख ईडीच्या कारवाईपासून पळत आहेत असा गैरसमज कोणीही करून घेऊ नये. कोणताही आकस किंवा व्यक्तिगत हेतू न ठेवता देशमुखांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी झाली पाहिजे. मात्र ईडीकडून हेतु परस्पर कारवाई केली जात आहे. ईडीने या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपातीपणे केल्यास आम्ही सहकार्यासाठी तयार आहोत असा युक्तिवाद केला.
तर ईडीच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मात्र याचिकेला जोरदार विरोध केला. देशमुख यांच्या विरोधात वारंवार समन्स जारी करूनही, देशमुख वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यांच्या विरुद्ध पुरावे असल्यामुळे त्यांना अटकही केली जाऊ शकते याची देशमुखांना भिती वाटते म्हणूनच ते समन्सला उत्तर देत नाहीत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानंही देशमुख यांना दिलासा दिलेला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत मुंबई उच्च न्यायालयानंही त्यांना कोणताही दिलासा देऊ नये अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली होती.