Maharashtra Government Staff Strike : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा बेकायदेशीरच असल्याची भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केली आहे. मात्र संविधानाने प्रत्येकाला विरोधाच अधिकार दिलेला आहे, राज्य सरकार यावर काय करतंय?, जेणेकरुन सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. तसंच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सुरु असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? यावर पुढील गुरुवारपर्यंत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे तसेच सर्व संपकरी संघटनांना प्रतिवादी करत त्यांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने जारी केले आहेत.
दरम्यान या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचं महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात सांगितलं. या संपाचा जनसामान्यांवर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून सध्या सर्व कारभार आणि सुविधा सुरु आहेत, काहीही बंद पडलेलं नाही. कर्मचारी कमी संख्येने उपस्थित असल्याने सेवेवर ताण पडतोय हे खरंय, मात्र आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रत्नशील आहोत असं आश्वासन त्यांनी हायकोर्टाला दिलं. याप्रकरणी आता 23 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे याचिका?
जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे सरकारी रुग्णालयं आणि शाळा-महाविद्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला आहे, असा दावा करुन वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप तातडीने मागे घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. हा संप महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावाही सदावर्ते यांनी हायकोर्टात केला. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (17 मार्च) यावर सुनावणी झाली. या संपामुळे सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी जाणाऱ्या किंवा उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे हाल होत असल्याचं याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलं.
संपाचा सध्या सुरु असलेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांवरही परिणाम होत आहे. संप हे आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठीचं राजकीय अस्त्र आहे. मात्र, संपामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार न मिळणं, शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणं हे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं सरळसरळ उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी साल 2014 मध्ये केलेल्या संपाविरोधात ही जनहित याचिका करण्यात आली होती. ही याचिका अद्याप प्रलंबित असून याच याचिकेच्या अनुषंगाने सदावर्ते यांनी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना आणि मागण्यांना विरोध नाही. परंतु संपामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केलेली आहे. सरकारच्या या भूमिकेकडे सकारत्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याऐवजी कर्मचारी बेकायदेशीररित्या संपावर गेले आहेत. त्यांच्या या संपामुळे सरकारी रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था, आस्थापने, कर कार्यालयं आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेवाही ठप्प झाली आहे, असा दावा सदावर्ते यांनी याचिकेतून केला आहे.