मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अधीश बंगल्यावरील कारवाईबाबत महिन्याभराचा दिलासा मिळाला आहे. बंगल्यातील अनियमित बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंचा अर्ज पालिकेनं फेटाळून लावला असताना पुन्हा त्याच अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच 23 ऑगस्टला होणा-या पुढील सुनवणीपर्यंत राणेंच्या जुहू येथील बंगल्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
अधीश बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी यासंबंधीच्या विविध तरतुदींची माहिती राणेंच्यावतीनं सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाला दिली गेली. तसेच कायद्यातील बदल किंवा भौतिक परिस्थितीत नवीन अर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. याशिवाय राणेंनी तिथं एखादी व्यावसायिक इमारत उभारलेली नाही, किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमणही केलेलं नाही. ज्यामुळे आसपासच्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होईल. त्यांनी खासगी निवासी घर बांधलेलं आहे, असा दावाही राणेंकडून करण्यात आला. तर अद्याप राणेंच्या या अर्जाची तपासणी केलेली नाही, अशी माहिती बीएमसीतर्फे जेष्ठ वकील अनिल साखरेंनी दिली. तसेच राणेंचा पहिला अर्ज पालिकेनं गुणवत्तेच्या आधारावर नाकारला होता. त्यामुळे आम्ही दुसऱ्या अर्जाची छाननी केलेली नाही. त्यामुळे नवीन अर्ज डीसीपीआरनुसार आहे की नाही?, हे आम्ही तपासून पाहू, असंही साखरे यांनी स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण?
जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही बेकायदेशीर भाग पाडण्याबाबत मुंबई पालिकेनं नारायण राणेंच्या कुटुंबियांची भागधारक मालकी असलेल्या कालका रिअल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीवर मार्चमध्ये नोटीस बजावली होती. तसेच 15 दिवसांत बंगल्यातील बांधकाम हटवण्याचे आदेश दिले होते. या नोटिशीला राणेंनी कंपनीमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होतं. तेव्हा, हे बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव करून त्यावर सुनावणी देऊन राणेंच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयानं पालिकेला दिले होते. त्यावर पालिका प्रशासनाने राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव 3 जून रोजी फेटाळल्याच्या निर्णयाला राणेंनी पुन्हा हायकोर्टात आव्हान दिलं. 23 जून 2022 रोजी हायकोर्टानं राणेंची याचिका गुणवत्तेच्यावर आधारावर फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राज्याच्या साल 2034 च्या विकास आराखड्यातील तरतुदींचा आधार घेत बंगल्याचा एक छोटासा भाग नियमित करण्यास मंजूरी देण्यात यावी, अशी मागणी करत राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही नव्यानं याचिका केली आहे.