High Court on Malnutrition: मेळघाट आणि राज्याच्या अन्य आदिवासी भागांत काम करू इच्छिणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सोयीसुविधांकडे प्रशासन लक्ष देत नाही, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी गुरूवारी हायकोर्टात केली. आदिवासी भागात काम करण्यासाठी शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टर जाण्यास तयार होतात. मात्र तिथं त्यांना अनेक गैरसोयींना सामोर जावं लागतं. अनेक ठिकाणी राहण्याची, खाण्याची सोय होत नाही. वन, व्याघ्र प्रकल्पांकडे गेस्ट हाऊस असूनही डॉक्टरांची परवडच होते. यावरून कागदोपत्री राज्य सरकारकडून डॉक्टरांसाठी सुविधा उपलब्ध होत असल्याचं जरी दिसत असलं तरी स्थानिक पातळीवर मात्र चित्र काहीसं वेगळं दिसत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला (Maharashtra State Government ) त्यावर लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी आणि दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे (Malnutrition) मृत्यू होण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासह त्यांच्या इतर समस्यांबाबत डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या आदिवासींच्या समस्या आणि प्रश्न सोडवण्यास राज्य सरकार प्रयत्नशील असलं तरीही स्थानिक पातळीवरील संबंधित विभागाचे अधिकारी मात्र याबाबत संवेदनशील नाहीत, असं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं.
या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्यावतीने आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक दुर्योधन चव्हाण यांनी आपलं प्रतित्रापत्र सादर केलं. सनदी अधिकारी डॉ. दोर्जे यांच्या अहवालावर सर्व याचिकाकर्ते, एनजीओ, डॉ. दोर्जे यांनी एकत्रित बैठक घेऊन आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी शिफारसी आणि नवीन उपायांवरही बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार स्त्रीरोग आणि बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांची रिक्त पदं भरण्याचं काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कामावर रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात कारवाईही सुरू आहे. मात्र मेळघाटमध्ये बालमृत्यू होत असले तरी हे सर्वच मृत्यू हे कुपोषणामुळे झालेले नाहीत, तर काही मुलांचा मृत्यू न्यूमोनियामुळे झाल्याचा दावाही राज्य सरकारनं केला आहे. त्यावर कारण काहीही असो, बालमृत्यू होत असताना तिथं तज्ज्ञ डॉक्टरांची, वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता आहे हे मान्य करावंच लागेल, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं.
मेळघाटसह अन्य आदिवासी भागत होणाऱ्या बाल आणि गर्भवती मातांच्या मृत्यूबाबत हल्ली माहितीच देण्यात येत नसल्याची खंत याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी यावेळी हायकोर्टाकडे बोलून दाखवली. चिखलदरा इथं सर्वसोयी सुविधा असूनही तिथं सहा रुग्णवाहिन्या देण्यात आल्यात. तर नंदुरबारमधील दुर्गम भागांत एकही रुग्णवाहिनी नसल्यानं सांगत याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारातील भोंगळपणावर थेट बोट ठेवले. या समस्यांबाबत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती देण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं पुढील सुनावणी 14 जून रोजी निश्चित केली आहे.