मुंबई : नामांतराच्या वादावर सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद - उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज हायकोर्टाने फैसला दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने (Bombay High Court) फेटाळलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवला निर्णय आज जाहीर केला आहे.
4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर केला आहे. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने अतिशय प्रतिष्ठेचा केला होता. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ही दोन शहरे नव्हे तर अन्य शहरांचा नामांतर करण्याचा प्रस्ताव विचारधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अहमदनगर अहिल्यानगर होईल असे स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात जाणार : याचिकाकर्त्यांचे वकील
याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले. महिनाभर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट आमच्या बाजूने निकाल लावेल अशी अपेक्षा होता. आज हायकोर्टाने दिलेला निकाल आम्हाला अपेक्षीत नव्हता. याचिकाकर्ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. 1998 साली सुप्रीम कोर्टाने जो याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला होता तशाच प्रकारचा न्याय निकाल सुप्रीम कोर्टातून आम्हाला मिळेल अशी आशा आहे.
निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे : याचिकाकर्ते
हायकोर्टाने दिलेला निकाल हा राजकीय हेतूने आलेला आहे. सध्या महाराष्ट्रात निवडणुका आहेत. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच जाणार, असे याचिकाकर्ते म्हटले आहे. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय.
हे ही वाचा :
Maratha Reservation : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश