Arjun Khotkar on BJP : लोकसभा निवडणुकीमध्ये (Loksabha Election) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचा फटका बसणार हे आधीपासून सांगत होतो. भाजपने मराठा समाजाविरोधात जी भूमिका घेतली ती चुकीची होती. अत्यंत खालच्या पातळीवरून टीका केल्याने त्याचा फटका बसला. आता किमान सगेसोयरे अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला, तर ठीक अन्यथा लोकसभेप्रमाणे फटका बसू शकतो असा जाहीर इशारा शिंदे गटाचे नेते अर्जुन खोतकर यांनी दिला आहे.
विधानसभेला ताक सुद्धा फेकून प्यावं लागेल
त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवरून मराठवाड्यामध्ये नेत्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये 400 पार आणि 45 प्लसच्या गप्पा मारत होतो. मात्र, आता दूध पोळलं आहे. विधानसभेला ताक सुद्धा फेकून प्यावं लागेल, अन्यथा लोकसभेला मोठा फटका बसू शकतो अशी प्रतिक्रिया अर्जुन खोतकर यांनी दिली.
जरांगे पाटील यांनी आता मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि मराठ्यांना सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी म्हणून जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंत मुदत देताना निर्णायक इशारा दिला आहे.
288 जागांवर एकही सरकारचा उमेदवार निवडून येणार नाही
जर 13 जुलैपर्यंत सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाली नसल्यास विधानसभा निवडणुकीमध्ये 288 जागांवर एकही सरकारचा उमेदवार निवडून येणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यामध्ये मराठा आरक्षण हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. त्यामुळे भाजपची मोठ्या प्रमाणात मराठवाडा विभागामध्ये पीछेहाट झाली आहे.
त्यामुळे आता विधानसभा तोंडावर असल्याने मराठ्यांचा आरक्षणाचा मुद्दा सरकार कोणत्या पद्धतीने हाताळणार याकडे सुद्धा लक्ष आहे. दुसरीकडे जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर तोफ डागताना काल हिंगोलीमध्ये झालेल्या शांतता रॅलीमध्ये बोलताना इशारा दिला होता. भुजबळांच्या नादाला लागून मराठ्यांचे नुकसान केल्यास परिणाम भोगण्यासाठी सज्ज राहा, इशारा दिला होता.
आतापर्यंत 57 लाख नोंदी सापडल्या असून दीड कोटी आरक्षणांमध्ये ते गेलं आहे. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली पाहिजे. ते म्हणाले की, 16 टक्के आरक्षण टिकू दिले गेलं नाही. मराठ्यांचं आरक्षण खरं असूनही टिकू दिलं गेलं नाही. 10 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, त्याच्या अगोदरच कोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे 57 लाख नोंदी भुजबळने रद्द करण्याची मागणी केली, अशी टीका त्यांनी केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या