मुंबई : आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवरून संसदेत भाजप उघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे खासदार संभाजी राजे यांच्या आडून भाजप 'डॅमेज कंट्रोल'चा प्रयत्न करीत असल्याचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. काल (शुक्रवारी) नांदेड येथे पार पडलेल्या मराठा क्रांती मूक आंदोलनाबाबत बोलताना अशोक चव्हाण बोलत होते.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपमधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्दल मला नितांत आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टिकेला मी उत्तर देणार नाही. पण, भाजप त्यांचा गैरवापर करतंय. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपप्रणीत होतं, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असंही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा खासदार संभाजीराजे यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आलं आहे. सदर उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारनं शासन निर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितलं असतील तर तशी माहिती द्यावी; त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असा शब्दही त्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांचीही चव्हाण यांनी माहिती दिली. सारथी संस्थेचं बळकटीकरण सुरु झालं आहे. स्वतः खासदार संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर येथील उपकेंद्राचे अलिकडेच उद्घाटन करण्यात आलं. पुणे येथील मुख्यालयासाठी जमीनही देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. परंतु, याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार महामंडळाच्या संचालक मंडळाकडे असून, संचालक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 14 जिल्ह्यांत वसतीगृह तयार आहेत. शाळा-महविद्यालयं सुरु झाली आहेत. तर त्यांचा वापर लगेच सुरु करता येईल. इतर जिल्ह्यात वसतीगृहांना जागा देण्यासंदर्भात 15 दिवसांपूर्वीच मी आणि महसूल मंत्र्यांनी महसूल सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, विविध न्यायालयांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील 199 खटले यापूर्वीच रद्द केले आहेत. 109 खटले रद्द करण्याची विनंती न्यायालयांच्या विचाराधीन आहे. जीवितहानी असलेला एक गुन्हा आणि पाच लाखांपर्यंतचं नुकसान असलेले 16 गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि मागास जाहीर करण्याची कार्यवाही राज्यानं करावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी मांडली. परंतु, राज्याची पूनर्विलोकन याचिका अजून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीने केली आहे. शिवाय मध्यंतरीच्या काळात 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे बाधित झालेले राज्यांचे अधिकार आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न संसदेच्या पातळीवर सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होतं. मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करते आहे, असंही चव्हाण यांनी सांगितलं.
नांदेडमध्ये आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मूक आंदोलनालाची हाक देण्यात आली होती. यावेळी बोलताना खासदार संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर खोचक टीका केली. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्राने घ्यावी. पण ते कुठे आहेत? असं म्हणत संभाजीराजेंनी त्यांना टोला लगावला. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी केल्या जाणाऱ्या कामांबाबत एक 15 पानी पत्र संभाजीराजेंना दिलं होतं. या आंदोलनात बोलताना संभाजीराजेंनी ते पत्रही स्वीकारत नसल्याचं जाहीर केलं.