झोटिंग समितीसमोर एमआयडीसीचा युक्तिवाद
जमीनीची नुकसानभरपाई उकानी यांना न मिळाल्याने त्यांना जमीन विक्रीचा अधिकार होता, असा दावा एकनाथ खडसेंनी केला होता. मात्र पूर्ण पुरावा नोंदणी आणि युक्तीवाद आटोपल्यावर खडसे यांनी आपला बचाव बदलला आणि मला यात काहीच माहिती नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे खडसे सत्य लपवत असल्याचा दावा एमआयडीसीने केला.
उकानी खडसेंच्या सचिवाला भेटले. त्यामुळे खडसेंनी त्वरित अधिकाऱ्यांची बैठक आपल्या बंगल्यावर बोलावली. याबाबतीत एवढी तत्परता का, याचं कारण काय आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना उद्योगमंत्र्यांची परवानगी न घेता का बोलावलं, असा सवाल यावेळी करण्यात आला.
याप्रकरणी काहीही माहिती नाही हा खडसेंचा पवित्रा अविश्वसनीय दिसतो. 23 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांनी बैठक आयोजित केली होती. 28 मार्च 2016 खडसेंच्या कुटुंबियांनी कोलकाता येथे जाऊन करार केला आणि 50 लाख रुपये अग्रीम देण्यात आले. 12 एप्रिल 2016 रोजी खडसेंनी पुन्हा एकदा या जमिनीसंबंधी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. 28 एप्रिल 2016 रोजी विक्रीपत्र झालं, असा युक्तीवाद एमआयडीसीने केला.
खडसेंना या व्यवहाराची माहिती 6 जून 2016 ला मिळाली, तर 4 जून रोजी त्यांनी राजीनामा का दिला, असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
सरकारने एमआयडीसीसाठी एखादी जमीन नियोजित केली की त्या जमिनीवर सरकारचा ताबा येतो. जमीन मालक हा केवळ नुकसानभरपाईचा हकदार राहतो. त्यामुळे उकानी यांच्याकडून करवून घेतलेलं विक्रीपत्र अवैध ठरतं, यावर एमआयडीसीने युक्तीवाद केला.
दरम्यान या युक्तीवादाला उत्तर देण्यासाठी खडसेंच्या वकिलाने उद्यापर्यंत वेळ मागितला आहे.
भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण काय आहे?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं.
महसूलमंत्री असताना खडसेंनी भोसरीत केलेल्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका वर्षापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीस समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :