मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतली राजकीय मक्तेदारी संपवण्यासाठी सरकारने वेगाने हालचाली सुरु केल्या आहे. बाजार समितीच्या कायद्यात लवकरच बदल केला जाणार आहे. बाजार समिती निवडणुकांमध्ये शेतकाऱ्यांना मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. बाजर समिती कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासासाठी पाच मंत्र्यांची उपसमिती नेमली जाणार आहे. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. आधी फक्त ग्रामपंचायत सदस्य आणि सोसायट्याच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार होता. आता सातबाऱ्यावर नाव असणाऱ्या शेतकाऱ्यांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. राज्यात एकूण 306 बाजार समित्या असून, 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. राज्यातील सर्वाधिक बाजार समित्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत.