बेळगाव : नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पानिपत झाल्यामुळे मराठी भाषिकांना धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. भाजपने महानगरपालिकेवर एकहाती वर्चस्व मिळाले. अनेक दशकापासून महानगरपालिकेवर आपले वर्चस्व राखणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार इतक्या कमी संख्येने निवडून येण्याची पहिलीच वेळ आहे.
मुळात महानगरपालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर अगदी कमी वेळ उमेदवार निवड, प्रचार आणि अन्य बाबीसाठी मिळाला. भाजपचे अगदी बूथ पातळीवर कार्य आहे आणि कार्यकर्तेही आहेत. निवडणुकीची घोषणा होताच भाजपने पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. अगदी तीन महिन्यांपूर्वी बेळगाव लोकसभेची पोटनिवडणूक झाल्यामुळे भाजपची सगळी यंत्रणा तयारच होती. त्या तुलनेत समितीच्या उमेदवारांना सगळी जुळवाजुळव करणे, मराठीतून अर्ज मिळवणे, मतदार याद्या मिळवणे यामध्ये वेळ आणि शक्ती खर्ची घालावी लागली.
मराठी भाषिक उमेदवार मतदार याद्या आणि अन्य माहिती गोळा करण्यात गुंतले होते त्यावेळी भाजपने आपला प्रचार सुरू केला होता. शहरातील दोन्ही मतदार संघात भाजपचे आमदार आणि खासदार देखील भाजपचे असल्याने ती देखील भाजपच्या दृष्टीने जमेची बाजू होती. भाजप उमेदवारांच्या प्रचाराला मंत्रीगण आणले होते. निवडणुकीच्या अगोदर वॉर्डची फोडाफोडी करण्यात आल्यामुळे मराठी भाषिकांना त्याचाही फटका बसला. जवळपास दहा हजार मते मतदार यादीतून गायब झाली. यामध्ये मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केवळ बावीस वॉर्डांत अधिकृत उमेदवार जाहीर केले होते. यामधे देखील समितीच्या एका गटाने जाहीर केलेल्या यादीनंतर दुसऱ्या गटाने आपलेही उमेदवार जाहीर केले. अनेक वार्डमधे एका मराठी उमेदवाराच्या विरूध्द दुसरा मराठी भाषिक उमेदवार लढल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे एक गठ्ठा पारंपरिक समितीची मते विभागली गेली.याचा फायदा भाजपाला झाला. भाजपच्या मराठी उमेदवारांना पारंपरिक भाजपचे मतदार असलेल्यांची मते तर मिळालीच, शिवाय भाजप उमेदवार मराठी असल्याने त्याला मराठी भाषिकांची मतेही मिळाली. या सगळ्या बाबी भाजपच्या पथ्यावर पडल्या.
भाजपने गेल्या काही वर्षात शहरात केलेल्या विकासकामांचा फायदाही भाजपाला झाला. समितीमधील दोन गट, समर्थ मराठी उमेदवार देण्यात आलेले अपयश, ठराविक कुटुंबाला पुन्हा देण्यात आलेली उमेदवारी, प्रचार यंत्रणेचा अभाव, व्यूहरचना करण्यात आलेले अपयश, प्रचारासाठी मिळालेला अपुरा वेळ, महाराष्ट्रातील नेते प्रचारात सहभागी झाले नाहीत. समितीने अठ्ठावन वार्डपैकी केवळ बावीस वॉर्डांत जाहीर केलेले उमेदवार या साऱ्या कारणामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पराभवाला सामोरे जावे लागले.
लोकसभा पोटनिवडणूक तीन महिन्यांपूर्वी झाली होती. त्यावेळी मराठी भाषिकांनी एकजूट दाखवून समितीच्या उमेदवाराला एक लाखाहून अधिक मते देवून भाजपला घाम फोडला होता. पण केवळ तीन महिन्यानंतर झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत पुन्हा गटातटाचे राजकारण उफाळून आले आणि पराभवाला समितीला सामोरे जावे लागले.
संबंधित बातम्या :