Strike of Revenue Department : राज्यभरात दांगट समितीच्या अहवालातील शिफारसीनुसार आकृतीबंध मंजूर करावा या मागणीसाठी महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात (Beed) याचा सर्वाधिक परिणाम पाहायला मिळत आहे. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या काम बंदमुळे बीड जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयात ग्रामीण भागातून काम घेऊन येणाऱ्या अनेक नागरिकांचा खोळंबा होत असून शासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे.
नक्की संप कशासाठी सुरू आहे?
दांगट समितीच्या अहवालांचे पालन करून सुधारित महसूल विभागाचे नमुने लागू करणे आणि महसूल सहाय्यकांना वेतनश्रेणीत 1900 रुपयांवरून 2400 रुपयांवर वाढ देणे या प्रमुख मागण्यांसाठी महसूल विभागातील कर्मचारी संप करत आहेत. बीडमध्ये आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटत असून काम घेऊन आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावं लागत आहे. दांगट समितीच्या शिफारशींसह इतर १४ मागण्यांसाठी हा संप सुरु असून शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत.
नागरिकांची कामे खोळंबली
बीड जिल्ह्यातील सर्वच महसूल कर्मचारी संपावर असल्याने कार्यालयात रिकाम्या खुर्च्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. जोपर्यंत महसूल विभागाचा आकृतिबंध मंजूर होत नाही तोपर्यंत या संपातून माघार घेणार नसल्याचा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे. राज्य सरकारने या मागण्यांवर विचार केला नाही तर बेमुदत कालावधीसाठी संप सुरू राहील असं महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय हांगे यांनी सांगितले.
विदर्भातही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू
सोमवारपासून अमरावती आणि भंडारा जिल्ह्यातील महसूल विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनीही विविध मागण्यांसाठी संप सुरू केला असून या संपामुळे शासकीय कार्यालय सुनसान झाले आहेत. नागरिकांना आणलेली कामे घेऊन रिकाम्या हाती परतण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्याच्या आपत्ती आणि बचाव दलाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दिलेल्या या संपामुळे कार्यालये सुनसान झाली आहेत, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी बचाव कार्यासह महत्त्वाच्या सेवा ठप्प झाल्या आहेत.