मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दहा किंवा दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये बीएड, डीएड धारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यात येणार आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्ती संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
काम तेच, मात्र वेतन समान नाही
तरुण बेरोजगार शिक्षक उमेदवारांना इतर शिक्षकांप्रमाणे समान काम मिळणार आहे. मात्र समान वेतन मिळणार नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींकडून टीका करण्यात येत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये बेरोजगार शिक्षक उमेदवार आता दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधनावर विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहेत. मात्र या शाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने असल्याने नियमित सेवेचा कुठलाही लाभ या शिक्षकांना मिळणार नाहीत, हे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे
अशा बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराला एका वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येईल. त्यांचे काम पाहून दरवर्षी त्यांचा कालावधी वाढवण्यात येईल. मात्र अशा शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारे प्रशासकीय अधिकार प्राप्त नसतील.
कंत्राटी पद्धतीने जरी नियुक्ती या शिक्षकांची केली जात असली तरी इतर सर्व तासिका आणि शिकवण्याचे काम हे नियमित शिक्षकांप्रमाणेच या उमेदवारांना करावे लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, त्यासोबतच जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदन पत्र मागवून नियुक्तीचे आदेश देतील.
यामध्ये शाळेची पटसंख्या 10 पेक्षा जास्त झाल्यास नियमित शिक्षक येईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकाला काम करावे लागेल. त्यानंतर त्याची सेवा संपुष्टात येईल.