राष्ट्रीयकृत बँकांच्या चलाखीमुळे पात्र असूनही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित

बँकांनी कर्ज राईट ऑफ केल्यामुळे सरकारला त्याची माहिती मिळाली नाही. ताळेबंदानुसार शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज नाही, त्यामुळे सरकारकडून कर्जमाफीची रक्कम पाठवण्यात आलीच नाही. बँकांच्या या घोळामुळे शेतकरी मात्र भरडला गेला आहे. कारण, नवं कर्जही मिळत नाही.

उस्मानाबाद : राष्ट्रीयकृत बँकांच्या भानगडीची नवीन आकेडवारी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषात महाराष्ट्रातले हजारो शेतकरी बसत असूनही वंचित राहत आहेत. एबीपी माझाच्या टीमने असं का झालं याचा शोध घेतला. तेव्हा लक्षात आलं, की सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपला तोटा लपवण्यासाठी शेतकऱ्यांचं कर्ज राईट ऑफ म्हणजे आपल्या तोट्याच्या लेख्यातून कमी केलं.

राईट ऑफ झालेल्या खात्यांची यादी कर्जमाफीसाठी गेलीच नाही. रिझर्व्ह बँकेपर्यंत आमच्या टीमने शोध घेतल्यावर मिळालेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. मार्च 2014 पासून मार्च 2018 पर्यंत बँकांनी 3 लाख 15 हजार 514 कोटी रुपयांची कर्ज राईट ऑफ केली. त्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा वाटा आहे फक्त 17 हजार 426 कोटी रुपये..

शेतकऱ्यांना कल्पनाही नाही

काजळा गावचे असे 80 शेतकरी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषास पात्र होते. मात्र कर्जमाफीच्या कोणत्याच यादीत या शेतकऱ्यांचं नाव येत नव्हतं.

एक लाखापेक्षा कमी असलेली शेती कर्ज चार वर्षांपासून थकल्याने बँकांचा तोटा वाढत होता. बँकांनी आपापल्या संचालक मंडळाकडून मान्यता मिळवून शेतकऱ्यांची कर्ज राईट ऑफ म्हणजे बँकांच्या तोटा लेख्यातून वगळली. शेतकरी नाईलाजाने आज ना उद्या आपलं कर्जमाफीच्या यादीत नाव येईल अशी आशा लावून बसले आहेत. मात्र त्यांना या प्रकाराची कोणतीही कल्पना नाही.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ न मिळण्याचं कारण

बँकांनी कर्ज राईट ऑफ केली तरी शेतकऱ्यांच्या नावावरचा बोजा कमी होत नाही. बँकांनी राईट ऑफ केलेल्या खात्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेसाठी गेलीच नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. शिवाय शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सध्या कर्ज दिसत असल्यामुळे त्यांना इतर बँकांकडूनही नवं पीककर्ज मिळू शकत नाही.

नवं कर्ज मिळावं यासाठी बँकेने शेतकऱ्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणं आवश्यक आहे. उस्मानाबादमधील सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सध्या कॅनरा बँकेची तक्रार आली आहे. इतरही बँकांनी असा प्रकार केला असल्याची शक्यता असल्याने बँकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना याबाबत कल्पना देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक विश्वास देशमुख यांनी दिली.

राईट ऑफ म्हणजे काय?

राईट ऑफ हा शब्द गतवर्षी देशभरातील प्रमुख बँकांनी मोठ्या उद्योगपतींच्या थकबाकीला राईट ऑफ केल्यानंतर सर्वपरिचित झाला. त्यावेळी शेतकऱ्यांचीही कर्ज राईट ऑफ का केली जात नाहीत, असा सूर संसदेतही निघाला. बँका तोटा लपवण्यासाठी अनेक वर्षे कर्ज राईट ऑफ करत आहेत.

बँकेचा एनपीए म्हणजे बुडीत कर्ज कमी करण्यासाठी दरवर्षी काही रकमेची संशयित बुडीत कर्जासाठी तरतूद केली जाते. यामध्ये प्रत्येक वर्षी 10 पुन्हा 15 टक्के अशी वाढ करून या संशयित बुडीत कर्जाच्या तोट्याची तजवीज केली जाते. थकबाकीदाराला डिफॉल्टर म्हणून घोषित केलं जातं.

मोठ्या कंपन्यांना डिफॉल्टर घोषित केल्यावर त्यांचे संचालक नवीन नावाने फर्म रजिस्टर करून पुन्हा कर्ज घेण्यास मोकळे होतात. या शेतकऱ्यांची नावे डिफॉल्टरमध्ये गेल्याने शासनाचीही कर्जमाफी नाही आणि त्यांना इतर बँकाही कर्ज देण्यास तयार नाहीत अशी अवस्था झाली आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रात बुडालेल्या सहकारी बँकांसारखीच ही पध्दत आहे.

देशातल्या खातेदारांचा सरकारी बँकांवर कमालीचा विश्वास आहे. आजही प्रत्येक जण सरकारी बँकांतून व्यवहार करायला उत्सुक असतो. त्यामुळे तोटा कमी करण्यासाठी बँकांनी केलेली हातचलाखी किती मोठी आहे, याचा एबीपी माझाच्या टीमने शोध घ्यायचं ठरवलं. एबीपी माझाला मिळालेली कागदपत्रं सांगतात, मार्च 2015 ते मार्च 2018 पर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांची वसूल होत नसलेली थकबाकी 6 लाख 16 हजार 586 कोटी होती. वसूल होण्याची शक्यता नसलेली कर्ज बँकांनी बँकेच्या तोटा खात्यातून वगळली.

किती कोटींचं कर्ज राईट ऑफ?

2014-15 मध्ये 49 हजार 18 कोटी

2015-16 मध्ये 57 हजार 585 कोटी

2016-17 मध्ये 81 हजार 683 कोटी

2017-18 मध्ये 1 लाख 28 हजार 228 कोटी

असं पाच वर्षात 3 लाख 15 हजार 541 कोटींचं कर्ज राईट ऑफ म्हणजे बँकांच्या तोट्यांच्या रकान्यातून वजा केलं. या कर्जात उद्योगपती विजय मल्ल्यासारख्यांची कर्ज होती हे विशेष.

बँकांनी राईट ऑफ केलेल्या कर्जात शेतकऱ्यांनी घेतलेलं कर्ज किती होतं? याचाही शोध एबीपी माझाच्या टीमने घेतला. आरबीआयमधील सूत्रांकडून दोन वर्षांच्या कर्जाची आकडेवारी मिळाली. राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकरी आणि शेतीच्या नावावर घेतलेल्या कर्जापैकी

2016-17 मध्ये 7 हजार 91 कोटी

2017-18 मध्ये 10 हजार 335 कोटी

असे दोन वर्षात 17 हजार 426 कोटी राईट ऑफ म्हणजे बँकांच्या तोट्यांच्या खात्यातून वजा केले. याच दोन वर्षात उद्योगपतींचे एक लाख 92 हजार 485 कोटी राईट ऑफ केले.

बँकिंग तज्ञ देविदास तुळजापूरकर यांच्या मते, बँकांनी कर्ज राईट ऑफ केल्यामुळे सरकारला त्याची माहिती मिळाली नाही. ताळेबंदानुसार शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज नाही, त्यामुळे सरकारकडून कर्जमाफीची रक्कम पाठवण्यात आलीच नाही. बँकांच्या या घोळामुळे शेतकरी मात्र भरडला गेला आहे. कारण, नवं कर्जही मिळत नाही.

कोणकोणत्या बँकांची चलाखी?

आम्ही सांगितलेली सगळी माहिती 7 ऑगस्टच्या आरबीआयच्या नोटमधली आहे. ज्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी खाती राईट ऑफ केली, त्यात देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय, एसबीआयमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, देना बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयडीबीआय, पंजाब नॅशनल बँक अशा सर्व राष्ट्रीयकृत बँका आहेत.

आता पर्याय काय?

राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्याचा शेतकऱ्यांसंदर्भात आता मुख्यमंत्र्यांनाच धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. कर्जमाफीसाठी आणखी एक मुदतवाढ देताना राईट ऑफ शेतकऱ्यांची यादी मागून त्यांना कर्जमाफी दिली नाही, तर हे शेतकरी भविष्यातही थकबाकीदार राहतील आणि त्यांना नव्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही.