मुंबई : 1 जानेवारी 2024 पासून बँक लॉकर्सच्या (Bank Lockers) नियमांमध्ये बदल होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) बँक लॉकरची (Bank Account Holder) नूतनीकरण प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश  बँकांना देण्यात आलेत. नूतनीकरण प्रक्रियेत, लॉकर धारकाला नवीन बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. हा करार 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात येईल. 


सध्याच्या डिजीटल काळामध्ये बरेच लोक पैसे घरात ठेवणं पसंत करत नाहीत. त्यासाठी बँकेच्या लॉकर्स सुविधेची निवड करण्यात येते. हल्ली ऑनलाईन पेमेंट हा देखील एक सोयीस्कर पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलाय. यासाठी बँका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कोणती बँक निवडायची हे पूर्णपणे ग्राहकांवर अवलंबून असते, पण त्या बँकेचे नियम हे रिझर्व्ह बँकच ठरवते. त्याच पार्श्वभूमीवर लॉकर्स सुविधेशी संबंधित नियम नुकताच रिझर्व्ह बँकेकडून ठरवण्यात आलेत. हा नियम आधी देखील होता, पण त्यामध्ये आता काहीसे बदल करण्यात आलेत. 


बँक लॉकर्सचा नवा नियम काय?


ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आरबीआयकडून हे बदल करण्यात येतात. त्याचसाठी बँकेच्या लॉकर्स सुविधांच्या नियमांमध्ये आता काही बदल करण्यात आलेत. आता बदल करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आपले सामान बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवले आणि ते खराब झाले तर त्याची नुकसान भरपाई करण्याची जबाबदारी बँकेची असणार आहे. त्यामुळे बँकेच्या लॉकर्समध्ये ठेवलेल्या प्रत्येक वस्तूची पूर्ण जबाबदारी ही बँकेवर असेल. तसेच जर ही वस्तू खराब झाली किंवा तिला काही हानी पोहचली तर बँकेला संबंधित ग्राहकाला लॉकर्ससाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याच्या 100 पट रक्कम द्यावी लागेल. तसेच बँकेत आग लागल्यास, दरोडा पडल्या किंवा कोणत्याही प्रकारची आपत्ती  आल्यास लॉकर्समध्ये ठेवलेल्या वस्तूचे नुकसान झाले, तर त्या नुकसानाची भरपाई देखील बँकेला द्यावी लागेल. 


त्यामुळे आता जर तुम्ही बँकेची लॉकर सुविधा वापरत असाल तर 31 डिसेंबरपूर्वी बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करावी. तसेच या प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील आरबीआयने बँकांना दिलेत. यामुळे नव वर्षात ग्राहकांना नव्या नियमांमुळे लॉकर सुविधांमध्ये लाभ होणार असून यामुळे ग्राहकांच्या वस्तू अधिक सुरक्षित राहण्यास देखील मदत होणार आहे. 


हेही वाचा : 


Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणूकदारांना सरकारने दिली नववर्षाची भेट, व्याजदरात वाढ जाहीर; 'पीपीएफ'वर काय निर्णय झाला?