मुंबई : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात आपलं वर्षभराचं मानधन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहेत. तर काँग्रेसचे 53 आमदार त्यांचा महिन्याभराचा पगार देखील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करणार आहे. राज्यात दिवसागणिक कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढताना दिसत आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवरही ताण आला आहे. कोरोना संकट आणि राज्यात घेण्यात आलेल्या सरसकट मोफत लसीकरणाच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. सरसकट मोफत लसीकरणासाठी काँग्रेस आग्रही होती. अशातच लसीकरणादरम्यानचा राज्यावरचा आर्थिक भार कमी व्हावा, यासाठी काँग्रेसच्या वतीनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


बाळासाहेब थोरात यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, "मला जे मानधन मिळतं त्यातलं एक वर्षाचं मानधन मी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचे विधीमंडळ काँग्रेसचे म्हणजे, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे 53 आमदार त्यांचं एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यचा निधीला देणार आहोत. तसेच महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वतीनं 5 लाखांचा निधीही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहोत. तसेच व्यक्तिगत मदतीबाबत बोलायचं झालं तर अमृत उद्योग समूहातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी सर्व एकत्रित करुन जवळपास 5 हजारांचा सेवक वर्ग आहे. त्यांच्यासाठीचा खर्चही आम्ही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहोत. राज्याच्या तिजोरीवरील भार काही प्रमाणात हलका करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. सर्वांनीच असा पुढाकार घ्यावा, असं आमचं आवाहन आहे." 


पाहा व्हिडीओ : Balasaheb Thorat : माझं वर्षभराचं मानधन मी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार : बाळासाहेब थोरात



लसीकरणाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, आम्ही लसीकरणाबाबत आग्रही आहोत. मात्र लसीकरणासाठी येणारा खर्च मोठा आहे. म्हणूनच माझं वर्षभराचं मानधन राज्यासाठी देणार आहे. यासोबतच कॉँग्रेसचे 53 आमदार आपलं महिन्याभराचं मानधन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच मोफत लसीकरणाबाबत महाविकास आघाडीचं एकमत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचसोबत मोफत लसीकरणासाठी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे दोघेही आग्रही असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.


राज्यात सरसकट मोफत लसीकरण 


कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचं सावट अधिक गडद होत असताना देशाच आणि राज्यात लसीकरण प्रक्रियेला अतिशय झपाट्यानं वेग आला आहे. त्यातच लसीकरणाचा पुढचा टप्पा सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य शासनानं लसीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यात सर्व नागरिकांचं सरसकट मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. वय वर्ष 18 ते 44 अशा वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात 1 मे पासून लस देण्यात येणार आहे. या वयोगटात राज्यात 5 कोटी 71 लाखांहून अधिन नागरिक आहेत. यासाठी तब्बल 12 कोटींच्या लसींची आवश्यकता राज्याला असणार आहे. यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर असणार आहे. लसीकरणाच्या या टप्प्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार असणार आहे. पण, कोरोनाविरोधातील या लढ्यात राज्य शासनानं मोठ्या जबाबदारीनं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :