औरंगाबाद : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापला असून, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी होत आहे. अंतरवाली सराटीतील मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून याबाबतीत सर्वच संबंधित प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार स्थानिक प्रशासन कामाला लागले आहेत. तर, कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी निजामकालीन असल्याची माहिती घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पथक आज (13 सप्टेंबर) रोजी हैदराबादला रवाना होणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी दिली.
असा असणार हैदराबाद दौरा...
- 1967 पूर्वीच्या निजामकालीन मकुणबीफ अशा नोंदी असलेली माहिती घेण्यासाठी महसूलचे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त बाबासाहेब बेलदार यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक आज हैदराबादला जाणार आहे.
- या पथकात एक उपायुक्त, तहसीलदार, उर्दू, मोडी भाषेचे जाणकार आदींचा समावेश असणार आहे.
- हैदराबादला जाणारं पथक शनिवारपर्यंत परत शहरात येईल.
- तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, परभणी आणि नांदेड हे पाच जिल्हे होते.
- हे पथक या जिल्ह्यांतील निजामकालीन महसुली नोंदी, दस्त, फसील आदींच्या नोंदी तपासणार आहे.
- यासाठी हे पथक तेलंगणा सरकारची मदत घेणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त आर्दड यांनी सांगितले.
मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठवाड्यात पाहणी
मराठा आरक्षण मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय आयोगाकडून सध्या मराठवाड्यात पाहणी केली जात असून, मंगळवारी जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये ही पाहणी करण्यात आली. यावेळी आयोगाच्या सदस्यांनी पैठण तालुक्यातील नानेगाव, सोनवाडी, भोकरवाडी, एकतुणी गावात जाऊन कुणबी सामाजाची भेट घेत पाहणी केली. यावेळी स्थानिक प्रशासनाला काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून जो काही डाटा येणार आहे, त्यासाठी आयोगाने स्थानिक प्रशासनाला 3 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे. तसेच 3 ऑक्टोबरनंतर संपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी आयोगाला दोन महिन्याचा वेळ लागणार असून, त्यानंतर हा अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी आयोगाच्या सदस्यांनी दिली.
विदर्भातील ओबीसी आरक्षण असलेल्या समाजाशी रोटीबेटीचा व्यवहार
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सर्वेक्षणात पाच जिल्ह्यांत वायंदेशी कुणबी समाज आढळून आला आहे. या समाजाचा विदर्भातील ओबीसी आरक्षण असलेल्या समाजाशी रोटीबेटीचा व्यवहार आहे. मात्र, विदर्भाप्रमाणे मराठवाड्यातील समाजाला अद्यापही आरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात अनुसूचिमध्ये माहिती भरून 3 ऑक्टोबरपर्यंत आयोगाकडे पाठवावी, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांनी स्थानिक प्रशासनाला केले आहेत. तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून आलेल्या माहितीवर दोन महिने अभ्यास करून अहवाल तयार केला जाणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: