औरंगाबाद : औरंगाबाद सिडकोतील मुख्य व्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांच्या एका रिपोर्टमुळं सिडकोचं एक हजार कोटींचे होणार नुकसान टळलं आहे. सिडकोच्या तत्कालीन अधिका-यांनी केलेला जागेचा मोठा घोळ केला हा प्रश्न सिडकोच्या या रिपोर्टच्या माध्यमातून पुढं आला आहे, या प्रकरणानंतर सिडकोत अशाच पद्धतीनं जागा विकत घेतल्या जातात का हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या अहवालात 1000 कोटींच सिडकोचे नुकसान होणार होत असं अहवालात म्हटलं गेले आहे. मात्र वेळीच प्रस्ताव रद्द केल्यानं सिडकोचं मोठं नुकसान टळलं.
औरंगाबादेत जमिन अधिग्रहीत करण्याता एक मोठा प्रकार सिडको मुख्यालयाच्या जागरूकतेमुळं समोर आला आहे. सिडकोच्या वाळूज महानगर भागातील 120 हेक्टर जमिन अधिग्रहण करण्यसाठी सिडकोनं 372.57 कोटी रुपये अंतिम केले होते आणि जमिन अधिग्रहणाची कारवाई सुरु केली होती. हा प्रकार 1999-2000 सालचा आहे. मात्र या प्रकरणात कुठल्यानं कुठल्या कारणानं अधिग्रहण लाबलं होतं, त्यात 2017 साली जमिन अधिग्रहणाला वेग आला. मात्र सिडकोनं मान्य केलेल्या पैशात अवघी 14.135 हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यात आली आणि यासाठी तब्बल 223.74 कोटी खर्च दाखवण्यात आला. सिडकोनं जो मुळ प्रस्ताव मांडला होता त्याचं उल्लंघनच स्थानिक प्रशासनानं केलं होतं. तातडीनं हे पैसै मिळावे म्हणून औरंगाबाद सिडकोनं त्याला मान्यताही देऊन टाकली, मात्र नक्की इथंच मोठा घोळ होता. याबाबत सिडको मुख्यालयाला संशय आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आणि त्यात हा सगळा काय घोळ आहे हा समोर आला आणि त्यामुळं सिडकोनं हा सगळा प्रकल्पच तातडीनं रद्द करून टाकला आहे.
सिडको मुख्यालयानं नोंदवलेली निरिक्षण
372.57 कोटीत 119 हेक्टर जमित अधिग्रहीत करायची होती असा प्रस्ताव असतांना 223 कोटीत 14 हेक्टर जमिन कशी अधिग्रहीत केली? हा प्रस्ताव सिडकोच्या मुळ प्रस्तावाच्या विरोधात होता. स्थानिक कमिटीनं त्यांच्या अधिकारापलीकडे हा प्रकार केला होता. हा सगळा प्रकार सिडको मुख्यालयाच्या समोर मांडण्याऐवजी हा प्रकल्पाचे पैसै कसे तातडीनं मिळतील याची तयारी सिडको कमिटी औरंगाबादनं सुरु केली. प्रकरण कोर्टात गेल्यावर सुद्धा हा मुळ मुद्दा सिडको औरंगाबाद कमीटीनं दडवून ठेवला आणि ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे पैसै तातडीनं मिळावे अशी भूमिका घेतली. यातून सिडकोचे मोठे नुकसान होणार होते तरीसुद्दा सिडको कमिटी औरंगाबादची ही शिफारस धक्कादायक होती, यावर सिडको बोर्डानं तीव्र आक्षेप घेतला. हा प्रकार गंभीर असल्याचा ठपका ठेवत सिडकोचे औरंगाबाद प्रशासकांची ही मोठी चुक असल्यातं सिडको बोर्डानं मांडलं.
जर कोर्टानं 14.135 हेक्टर जमिनीसाठी 223.74 कोटी द्यायला सांगितले असते तर सिडकोचा मोठं नुकसान झालं असल्याचं बोर्डाचं म्हणणं आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणं 1 हजार कोटींचा फटका सिडकोला बसला असता असं बोर्डानं नमुद केलं आहे. या गैरकारभारामुळं सिडको बोर्डानं जमिन अधिग्रहीत करण्यासाठी औरंगाबाद सिडको कमिटी बरखास्त केली, आणि यातील दोषींवर कारवाई करावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला आहे. विशेष म्हणजे जी 14 हेक्टर जमिन अधिग्रहण करायला घेतली होती, तिचा रेडी रेकनर दर कुणाल तरी फायदा देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात वाढवला असा ठपकाही सिडको बोर्डानं ठेवला आहे, म्हणजे ही दरवाढ कुणाला फायदा देण्यासाठी केली असा प्रश्न पडत आहे. सिडकोच्याच अहवालात काही गैरप्रकार सिद्ध सुद्धा झाले आहेत, सिडको प्रशासकाने त्यांना दिलेल्या आर्थिक तरतूदींचा गैरवापर केला, थोड्या जमिनीसाठी खर्च होणा-या पैशांचा विचार न करता, प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले, यातून सिडकोचे मोठे नुकसान होत असतांनाही प्रशासकांनी दुर्लक्ष केले, असा ठपका सिडको प्रशासनानं ठेवत हा सगळा प्रकल्प रद्द करायची शिफारस सिडको बोर्डानं केली आहे. या माध्यमातून सिडकोनं एक मोठा घोटाळा रोखलाय हे सत्य आहे, मात्र यात नक्की सिडकोचे 1998 पासून किती प्रशासक समाविष्ट आहे, कोण कोण अधिकारी आहेत, आणि किती लोक या घोटाळ्यात समावेश आहे याचा शोध लावण्याची गरज आहे हा प्रकल्प रद्द करावा अशी शिफारस अधिकाऱ्याने या सरकारकडे केली आहे. गत (भाजप)सरकारच्या काळातील हा प्रकल्प असल्याने हे सरकार काय निर्णय घेणार हा देखील प्रश्न आहे. या प्रकरणाची त्रयस्थ चौकशी झाल्यास अनेक बडे अधिकारी अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्याबरोबरच काही नेते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.