मुंबई : पगार वाढ व्हावी आणि नोकरीत कायमस्वरूपी म्हणून सामावून घ्यावे यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील 70 हजार आशा सेविकांनी आजपासून संप पुकारला आहे. आज विविध जिल्ह्यात आशा सेविका आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या पाहायला मिळाल्या. याअगोदर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आशा सेविकांशी चर्चा करत आंदोलन न करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, आशा सेविका आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
कोरोना काळात मानधना व्यतिरिक्त कोरोना काळात दिवसाला 35 रुपये म्हणजे महिन्याला एक हजार भत्ता दिला जातो. यात वाढ करुन महिन्याला पाच हजार भत्त्याची राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीची मागणी आहे. 'माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी' सारख्या योजनांसाठी राज्यभरात आशा वर्कर्सनी काम केलं आहे. महाराष्ट्रात 70 हजार आशा व गटप्रवर्तक यांच्या माध्यमातून राज्यातील गावागावात आरोग्य विषयक 72 प्रकारची कामे केली जातात. राज्य आशा कर्मचारी कृती समिती अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांची माहिती.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे काय म्हणाले?
आशा सेविकांसंदर्भात चर्चा झाली आहे. कुठलेही आंदोलन करणार नाही असं ठरलंय. उचित आणि योग्य निर्णय राज्य सरकार घेईल. आशा सेविका तरीही आंदोलन करत असतील तर ते चुकिचे आहे. आशा सेविकांना सगळी मदत केली जात आहे. ज्या मागण्या योग्य आहेत त्या मान्य केल्या जातील. त्यांनी आंदोलन करणे योग्य नाही, असं राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.
जळगावमध्ये ठिकठिकाणी आंदोलन
जळगावमध्ये मोठ्या संख्येने आशा सेविकांनी ठिकठिकाणी आंदोलन करीत आपल्या मागण्यांच्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या काळात कोणत्याही साधन सुविधा नसतानाही अतिशय तुटपुंज्या पगारात आम्हाला काम करावं लागलं आहे आणि आम्ही ते केलं सुद्धा आहे. मात्र, ज्याप्रमाणे आमच्याकडून हक्काने काम करून घेतले जाते. त्याचप्रमाणे पगार वाढ आणि भत्ता का दिला जात नाही? आम्हाला कायमस्वरूपी म्हणून का सामावून घेतले जात नाही असे प्रतिप्रश्न करीत आशा सेविकांनी आपल्या मागण्या शासनाने मंजूर कराव्या अशी मागणी केली आहे. तर वर्ध्यातही आशा सेविका, गटप्रवर्तकांनी बेमुदत संपात सहभाग घेतलाय. जिल्हा परिषद कार्यालयापुढं आशा सेविका, गटप्रवर्तकानी धरणे दिले. यावेळी अधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांच निवेदन देण्यात आलंय. तिकडे बुलढाणा जिल्ह्यातील 2 हजार आशा सेविकां बेमुदत संपावर गेल्या आहेत.